जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे आणि स्थानिक पत्रकार यांच्यातील संघर्षात धमक्या आणि दमबाजीचे प्रकार

जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे आणि स्थानिक पत्रकार यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि जनहितार्थ मुद्दे मांडण्याची स्थानिक माध्यमांची क्षमता यांबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

गेल्या एका महिन्यात, सुरेश वाणी, स्नेहा बर्वे, रायचंद शिंदे आणि समीर राजे या चार स्वतंत्र पत्रकारांनी असा आरोप केला आहे की, त्यांना सोनवणे यांच्याशी संबंधित लोकांकडून धमक्या, ऑनलाइन ट्रोलिंग, कायदेशीर कारवाई आणि काही प्रकरणांमध्ये शारीरिक दमबाजीचा सामना करावा लागला आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निकटवर्तीय मानले जाणारे अपक्ष आमदार सोनवणे यांच्यावर, जुन्नरमधील टीकात्मक वृत्तांकनाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही पत्रकारांनी केला आहे.

दुसरीकडे, सोनवणे यांनी आपली भूमिका मांडताना (त्यांची प्रतिक्रिया खाली दिली आहे) असे म्हटले की, ते ‘खरे’ पत्रकार नसलेल्या ‘युट्यूबर्स’बद्दल (YouTubers) बोलत होते. त्यांनी गेल्या दशकात डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सकडे झालेला मोठा कल, तसेच माहिती देण्यासाठी, प्रश्न विचारण्यासाठी आणि सत्तेला जबाबदार धरण्यासाठी या माध्यमांचा होणारा वापर या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले किंवा त्या फेटाळून लावल्या.

ग्रामसभेच्या बैठकीत पत्रकाराला धक्काबुक्की केल्याचा आरोप

२९ ऑगस्ट रोजी ‘समर्थ भारत’चे समीर राजे नारायणगाव ग्रामसभेच्या बैठकीचे वृत्तांकन करत असताना त्यांना अपशब्द वापरण्यात आले, धक्काबुक्की करण्यात आली आणि सभागृहातून बळजबरीने बाहेर काढण्यात आले. त्यांचे विवो  आणि ॲपल  चे मोबाईल फोन हिसकावून घेण्यात आले आणि त्यांना शारीरिक दुखापतीच्या धमक्या देण्यात आल्या.

सोनावणे यांच्या जवळचे सांगितले जाणारे उपसरपंच योगेश बाबू पाटे यांच्याविरुद्ध उद्योजिका कनिका खैरे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर या बैठकीत चर्चा होणार होती. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा मी अनेक वेळा प्रयत्न केला पण मला तो मांडू दिला नाही, असे खैरे यांनी एफएससी  ला सांगितले.

घटनास्थळी दाखल झालेले जुन्नर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपंगे यांनी एफएससीला (FSC) सांगितले की, या कार्यवाहीचे मोबाईल फोनवर चित्रीकरण करण्यास मनाई होती. मात्र, मोबाईल फोन जप्त केल्याच्या आणि आपल्या सहकाऱ्याशी गैरवर्तन केल्याच्या विरोधात पत्रकारांनी निषेध नोंदवल्यानंतर त्यांनी ते फोन राजे यांना परत केले.

मात्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थान आणि प्राचीन बौद्ध लेणी व किल्ले यांसारख्या पर्यटन आकर्षणांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या तालुक्यात माध्यमांना धमकावण्याची ही केवळ सर्वात अलीकडील घटना आहे. यापूर्वी, पत्रकार स्नेहा बर्वे आणि समीर राजी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याचे आमदारांचे अपूर्ण राहिलेले वचन याविषयी टीकात्मक अहवाल प्रसिद्ध केले होते, त्यानंतर सोनावणे यांनी स्थानिक माध्यमांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध मोहीम राबवल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

गेल्या वर्षी ४ जुलै रोजी, पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील मंचऱजवळ असलेल्या निघोटवाडी गावातील नदीपात्रात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाचे वृत्तांकन करत असताना पत्रकार बर्वे यांच्यावर कंत्राटदार पांडुरंग मोरे यांनी विकृत हल्ला केला होता. कंत्राटदारावर कोणतीही पोलीस सुरक्षा किंवा कारवाई न मिळा ल्यानंतरही त्यांनी या क्षेत्रातील अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर वृत्त देणे सुरूच ठेवले आहे.

अदानी प्रकल्पाचे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना धमक्या

पुणे आणि महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांत जुन्नर आणि मुरबाड तालुक्यांमधील वादग्रस्त १५०० मेगावॅटच्या अदानी वीज प्रकल्पाने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बैठकीदरम्यान १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी शरद सोनावणे यांनी ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाणी यांना उघडपणे धमकी दिली. आजनवले येथील एका आश्रम शाळेतील बैठकीत सोनावणे यांनी वाणी यांना १५ ऑगस्टनंतर तुम्हाला “पाहून घेऊ” अशी धमकी दिली. प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांनी शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्यावरही कडक शब्दांत टीका केली.

७०४८ कोटी रुपयांच्या माळशेज घाट भोरंजे पंम्पड स्टोरेज प्रकल्पाविरुद्ध आदिवासींनी पुकारलेल्या आंदोलनाचे वाणी वृत्तांकन करत होते. सह्याद्री वाचवा संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली एकत्र आलेल्या स्थानिकांनी जंगलांच्या विनाशाबद्दल चिंता व्यक्त केली असून विस्थापनाची भीती व्यक्त केली आहे. त्यांनी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाची  मागणी केली असून २१ ऑगस्ट रोजी होणारी जनसुनावणी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली होती.

पर्यावरण संवेदनक्षम क्षेत्रातील प्रकल्पाला विरोध आणि पर्यावरण मूल्यांकन अहवाल सुनावणी पुढे ढकलल्याबद्दल माजी आमदार अतुल बेके यांची मुलाखत वाणी यांनी प्रसिद्ध केली होती.

पत्रकारांनी या धमकीचा निषेध करत माफीची मागणी केली, मात्र सोनावणे यांनी आपली धमकी आणि अरेरावी सुरूच ठेवली.

मध्यान्न भोजन योजनेचे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारावर एफआयआर (FIR)

 पत्रकार रायचंद शिंदे यांनी काळवाडी येथील शालेय मध्यान्न भोजनाच्या पुरवठ्यातील अनियमिततेवर, आमदारांच्या जवळच्या व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे सांगत सविस्तर वृत्त दिले होते. लवकरच त्यांना सोनावणे यांच्या संदर्भातील सातत्याने अपमानास्पद फोन कॉल येऊ लागले.

ऑनलाइन एक एडिट केलेली (डॉक्टर केलेली) ऑडिओ क्लिप प्रसारित केली गेली, ज्यामुळे तक्रार दाखल झाली आणि लोकसेवकाविरुद्ध मानहानी आणि अपमानास्पद भाषेच्या भारतीय न्याय संहितेच्या  कलमांखाली २९ ऑगस्ट रोजी शिंदे यांच्याविरुद्ध एफआयआर (क्र. ०२१०/२०२६) नोंदवण्यात आला.

एफआयआरबाबत कायदेशीर सल्ला घेत असलेले शिंदे यांनी एफएससीला (FSC) सांगितले की, आमदार सातत्याने स्वतंत्र पत्रकारांना धमक्या देत आहेत आणि जुन्नरमधील अवैध उत्खननाचे वृत्तांकन करणाऱ्या सर्व यूट्यूबर्सना बंद पाडणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पत्रकार ब्लॅकमेलिंग आणि वसुलीसाठी माध्यमांचा गैरवापर करत आहेत आणि आपण “वाघ” असून त्यांना “त्यांचा व्यवसाय” करण्यापासून रोखू, असा आरोप सोनावणे यांनी केला.

“मी एक ज्येष्ठ पत्रकार आहे आणि कोणत्याही राजकारण्याला असे बोलताना मी कधीही ऐकले नव्हते. मी सुमारे १५ दिवसांपूर्वी आमदारांना भेटलो आणि हे चुकीचे असल्याचे त्यांना सांगितले. ते माझे रेकॉर्डिंग होत नाही याची खात्री करण्यासाठी माझा फोन बंद आहे का ते तपासले आणि नंतर माझ्याविरुद्ध लिहिणाऱ्या पत्रकारांना मी पाहून घेईन असे म्हणाले,” असे शिंदे यांनी सांगितले.

जुन्नरमधील धास्तावलेल्या पत्रकारांनी आमदारांच्या धमक्यांची पोलीस चौकशी करण्याची मागणी केली असून त्यांच्यावरील प्रलंबित फौजदारी गुन्ह्यांवर पोलिसांनी कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.

सोनावणे यांच्या २०२४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रामध्ये कर्तव्यावर असलेले लोकसेवक, दंगल आणि कायदेभंग यासंबंधीच्या आयपीसी (IPC) गुन्ह्यांसह चार प्रलंबित फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद आहे. ही चौकशी स्थानिक पोलिसांकडून काढून वरिष्ठ पोलिसांच्या देखरेखीखाली एका विशेष स्वतंत्र पथकाकडे  सोपवली पाहिजे, असा त्यांचा विश्वास आहे.

आमदारांनी आरोप फेटाळले, युट्युबर्स पत्रकार नसल्याचा दावा

शरद सोनवणे यांनी आपण पत्रकारांना “धमकी” दिल्याचा कोणताही आरोप ठामपणे फेटाळून लावला. जुन्नरच्या आमदारांनी सांगितले की, ते पत्रकार केवळ ‘युट्युबर्स’ होते आणि अधिकृत किंवा मान्यताप्राप्त प्रसारमाध्यमांशी संबंधित नव्हते.

पत्रकारांना दिलेल्या धमक्यांबद्दल एफ एस सी ने त्यांना विचारण्यासाठी फोन केला असता ते म्हणाले, “सर्वात आधी, तुम्ही कोणाचा ‘पत्रकार’ असा उल्लेख करत आहात ते मला सांगा. हे पत्रकार कोण आहेत ते मला जाणून घ्यायचे आहे. ते युट्यूब चॅनेल चालवतात आणि व्यवसाय करतात. ते कोणतेही पत्रकारित्व करत नाहीत.”

आमदारांनी पुढे सांगितले की, त्यांनी या “बोगस” पत्रकारांची चौकशी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. “जुन्नरमध्ये या आणि माझे काम पहा. मी एक आमदार आहे आणि मी माझ्या मतदारांना उत्तरदायी आहे. मला या लोकांबद्दल (सुरेश वाणी आणि रायचंद शिंदे) तक्रारी मिळाल्या आहेत. मी त्यांना पत्रकार मानत नाही…”

ते म्हणाले, जरी ते दोघेही मुद्रित माध्यम (प्रिंट मीडिया) आणि खाजगी दूरदर्शन वाहिन्यांमधील (टीव्ही चॅनेल्स) वर्षांचा अनुभव असलेले ज्येष्ठ पत्रकार होते. शिंदे यांनी राज्य सरकारच्या मालकीच्या ‘दूरदर्शन’मध्येही काम केले होते.

शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या उभारणीतील विलंबाबाबत प्रश्न विचारल्यानंतर स्नेहा बर्वे यांना दिलेल्या धमक्यांबद्दल विचारले असता, ते म्हणाले की स्मारकाचे काम सुरू आहे. “त्या एक युट्यूबर सुद्धा आहेत. मी त्यांचे प्रश्न गांभीर्याने का घ्यावेत?” असा सवाल त्यांनी केला.

आमदारांनी पत्रकारांची “युट्युबर्स” अशी केलेली हेटाळणी ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर, विशेषतः स्वतंत्रपणे आणि सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारितेच्या वैधतेला मान्यता न देण्याच्या मानसिकतेचे उत्तम उदाहरण होते.

तथापि, संबंधित आमदारांनी ज्या सर्व पत्रकारांचा उल्लेख केला होता, त्याबद्दल केलेले विधान हे उघडपणे चुकीचे होते. स्नेहा बर्वे आणि समीर राजे हे ‘समर्थ भारत’ हे वर्तमानपत्र चालवतात, जे आरएनआय  कडे नोंदणीकृत आहे. सुरेश वाणी हे ‘पुढारी’ या मराठी वृत्तपत्रात कार्यरत आहेत. दरम्यान, रायचंद शिंदे यांना ‘आयबीएन-लोकमत’ मधील कामासह टीव्ही पत्रकारितेचा दांडगा अनुभव आहे. एवढेच नाही तर ते राज्य सरकारच्या मालकीच्या ‘दूरदर्शन’ (डी डी न्यूज) साठी देखील काम करतात.

पत्रकारांची स्वतंत्र चौकशीची मागणी

जुन्नरमधील पत्रकारांनी कथित धमक्यांची आणि आमदारांनी व त्यांच्या समर्थकांनी केलेल्या असंविधानिक वर्तनाची पोलीस चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

तसेच सोनवणे यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांसंदर्भात न्यायव्यवस्थेने तात्काळ कारवाई करावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.

सोनवणे यांच्या २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्यावर चार गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित होती, ज्यामध्ये कर्तव्यावर असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांशी संबंधित, दंगल घडवणे आणि कायद्याचे उल्लंघन करण्याशी संबंधित भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलमांचा समावेश आहे.

या आरोपांचा तपास स्थानिक पोलिसांकडून काढून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली काम करणाऱ्या एका विशेष स्वतंत्र पथकाकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी पत्रकारांनी केली आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकार यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे जुन्नरसमोर एक मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे: स्थानिक माध्यमे कोणतीही भीती, सूडबुद्धी किंवा धमक्यांशिवाय सत्ताधाऱ्यांची मुक्तपणे पाहणी आणि समीक्षा करू शकतात का?

इथे इंग्रजीत वाचा.