दिवसाढवळ्या झालेल्या भीषण हल्ल्यात पत्रकार स्नेहा बर्वे बेशुद्ध होईपर्यंत मारहाण

Jul 14, 2025Arrests - Journalists

Last Updated on July 15, 2025 by freespeechcollective

[ट्रिगर सूचना: लेख, चित्रे, आणि व्हिडिओ व्यत्ययकारक आणि हृदयस्पर्शी असू शकतो.]

४ जुलै २०२५ रोजी, पुणे जिल्ह्यातील एका गावाजवळ नदीपात्रातील बेकायदेशीर बांधकाम कामावर वार्तांकन करत असताना, पत्रकार स्नेहा बर्वे यांना दिवसाढवळ्या झालेल्या भीषण हल्ल्यात लाकडी काठीने मारहाण करण्यात आली, ज्यात त्या बेशुद्ध पडल्या. आजपर्यंत, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी, राजकीय संबंध असलेला स्थानिक व्यावसायिक पांडुरंग सखाराम मोर्डे याला अटक करण्यात आलेली नाही.

या हल्ल्याचा थरारक व्हिडिओ बर्वे यांच्या बोलण्याने सुरू होतो. ‘समर्थ भारत’ वृत्तपत्राच्या आणि ‘एसबीपी यूट्यूब चॅनेल‘च्या संस्थापक-संपादिका बर्वे, महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील मंचरजवळील निगोटवाडी गावात नदीपात्रातील बेकायदेशीर बांधकाम कामाबद्दल व्हिडिओमध्ये बोलत होत्या. अचानक मोर्डेने लाकडी काठी वेगाने उगारली आणि मदतीसाठी ओरडत असतानाही त्यांना वारंवार मारले.

नदीपात्रातील बेकायदेशीर बांधकाम कामाबद्दल रिपोर्ट करत असताना पत्रकार स्नेहा बर्वे यांच्यावर हल्ला. अजाज शेख, एसबीपी यूट्यूब चॅनलसाठी कॅमेरामन यांचे चित्र आणि व्हिडिओ.

बर्वे यांना बेशुद्ध होईपर्यंत मोठ्या काठीने अक्षरशः मारहाण करण्यात आली. कॅमेरामन, अजाज शेख, ज्यांनी हा हल्ला चित्रीत करणे सुरू ठेवले होते, त्यांनाही मोर्डेच्या साथीदारांनी हल्ला व्हिडिओमध्ये कैद होत असल्याचे लक्षात आल्यावर मारहाण केली. मदतीसाठी धावून आलेल्या लोकांनाही गंभीर मारहाण करण्यात आली, एकाचा हात फ्रॅक्चर झाला तर दुसऱ्याचे नाक मोडले.

बर्वे यांना तातडीने स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि नंतर पुण्यातील डी.वाय. पाटील रुग्णालयात हलवण्यात आले. त्यांना डोक्याला आणि पाठीला दुखापत झाली असून, त्यांच्या डोक्याच्या सीटी स्कॅनमध्ये अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि सूज दिसून आली आहे.

दोन दिवसांपूर्वी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ‘फ्री स्पीच कलेक्टिव्ह’शी बोलताना बर्वे म्हणाल्या की, जोपर्यंत त्यांनी व्हिडिओ पाहिला नाही, तोपर्यंत त्यांना या हल्ल्याची भीषणता समजली नाही.

बर्वे म्हणाल्या की, मोर्डेने नदीपात्रात भिंत बांधली असून त्यामुळे भाजी मार्केटमध्ये पूर येऊ शकतो, असे आरोप होते. “असा हल्ला होईल याची मी कधी कल्पनाही केली नव्हती. मी यापूर्वीही घटनास्थळी गेले होते आणि फोटो काढून माझी स्क्रिप्ट तयार केली होती. मला त्याची बाजूही घ्यायची होती. पण त्याने कॅमेऱ्यासमोर येण्यास नकार दिला आणि अचानक मला मारू लागला,” असे त्या म्हणाल्या.

पांडुरंग मोर्डे कोण आहे?

पांडुरंग मोर्डे हा एक स्थानिक व्यावसायिक असून, त्याचे शिवसेनेच्या शिंदे गटाशी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) अजित पवार गटाशी शक्तिशाली राजकीय संबंध आहेत. मोर्डेचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे आणि २००३ आणि २००७ मध्ये दाखल झालेल्या दोन स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये त्याच्यावर खून आणि खुनाच्या प्रयत्नाचा आरोप आहे. त्याला एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता मिळाली आहे आणि दुसरे प्रकरण प्रलंबित आहे. तो सध्या जामिनावर बाहेर आहे.

या हल्ल्याबाबत दोन्ही पक्षांनी कोणतेही विधान केलेले नाही.

बर्वे आठ वर्षांपूर्वी पत्रकार झाल्या आणि त्यांनी स्वतःचे प्रकाशन आणि यूट्यूब चॅनेल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. “मी खूप मेहनत केली आहे आणि खूप भ्रष्टाचार उघड केला आहे. या क्षेत्रात दुसरे कोणीही असे काम करत नाही,” बर्वे म्हणाल्या.

बर्वे यांना वाद नवीन नाही. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये, शिरूरचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी धमकावल्यानंतर त्यांनी आंबेगाव पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. पाटील यांनी आरोप केला होता की त्यांच्या बातमीमुळे त्यांना पराभव पत्करावा लागला. या संवादाची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग स्थानिक दूरचित्रवाहिनीवर प्रसारित करण्यात आली होती.

“मी जीव वाचवून पळाले, पण मी शांत राहणार नाही. माझ्यावर झालेला हल्ला कोणत्याही स्त्रीवर, कोणत्याही पत्रकारावर होऊ शकतो,” त्या म्हणाल्या.

स्नेहा बर्वेवरील हल्ला, विशेषतः जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिथे पत्रकार स्थानिक सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर कामांवर अहवाल देण्याचे धाडस करतात तेव्हा त्यांना त्वरित आणि हिंसक प्रत्युत्तर मिळते, अशा परिस्थितीत प्रेस स्वातंत्र्याची नाजूक स्थिती दर्शवितो. गेल्या वर्षी, ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ च्या अहवालात म्हटले आहे की, २०१४ पासून भारतात मारले गेलेल्या २८ पत्रकारांपैकी किमान १३ पत्रकार पर्यावरण-संबंधित विषयांवर काम करत होते, ज्यात प्रामुख्याने जमीन हडप, औद्योगिक उद्देशांसाठी अवैध खाणकाम आणि भ्रष्टाचार यांचा समावेश आहे.

अनेक अहवालांनी या हल्ल्यांभोवतीच्या दंडाभावाला (impunity) दस्तऐवज केले आहे. ‘प्रेस अँड प्लॅनेट इन डेंजर, २०२४‘ या आपल्या अहवालात, युनेस्कोच्या विश्लेषणानुसार, २००९-२०२३ या कालावधीत पर्यावरणविषयक मुद्द्यांवर अहवाल देणाऱ्या किमान ७४९ पत्रकार आणि वृत्तसंस्थांना खून, शारीरिक हिंसा, अटक आणि ताब्यात घेणे, ऑनलाइन छळ किंवा कायदेशीर हल्ल्यांचे लक्ष्य करण्यात आले. २०१९-२०२३ दरम्यान ३०० पेक्षा जास्त हल्ले झाले – मागील पाच वर्षांच्या कालावधीच्या तुलनेत (२०१४-२०१८) ४२% वाढ.

गेल्या १५ वर्षांत पर्यावरणविषयक मुद्द्यांची चौकशी करणाऱ्या किमान ४४ पत्रकारांवर हल्ले झाले, त्यापैकी केवळ ५ प्रकरणांमध्ये दोषी आढळले – जवळपास ९०% च्या प्रकरणें अदखलपात्र राहिले.

या प्रकरणातही, स्थानिक पत्रकारांनी (खालील पोस्टर पहा) हल्ल्याचा निषेध करण्याची योजना आखली आहे, स्थानिक पोलिसांनी प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्यात तत्परता दाखवली नाही आणि मोर्डेला अटक करण्यास विलंब केला.

डॉ. समीर राजे म्हणतात, पोलिसांकडून तपास गांभीर्याने होत नाही

वर्तमानपत्र प्रकाशित करणाऱ्या आणि यूट्यूब चॅनल चालवणाऱ्या समर्थ भारत परिवार या संस्थेचे संचालक डॉ. समीर राजे यांनी सांगितले की, पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास फार साधारणपणे घेतला. स्नेहा एफआयआर नोंदवण्याच्या स्थितीत नव्हती, पण जेव्हा ती बरी झाली, तेव्हा तिने पोलिसांकडे आपली तक्रार घेऊन संपर्क साधला. मात्र, पोलिसांनी सांगितले की, हल्ल्यात जखमी झालेल्या इतरांनी आधीच तक्रार दाखल केली होती.

या हल्ल्याचे स्वरूप क्रूर असतानाही, तक्रारदार सुधाकर बाबूराव काळे यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये केवळ गंभीर दुखापत, भीती दाखवणे, बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि धमकावणे (भारतीय न्याय संहितेतील कलम ११८ (२), ११५ (२), १८९ (२), १९१ (२), १९० आणि ३५१ (२)) यांसारखी कलमे लावण्यात आली आहेत, या सर्व गुन्ह्यांसाठी कमाल एक ते दोन वर्षांची शिक्षा आहे!

पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांनी एफएससीला माहिती दिली की, मोर्डेला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही आणि त्यांनी दावा केला की त्याला फ्रॅक्चर झाले असून त्याला स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

“तो डिस्चार्ज होताच आम्ही त्याला अटक करू. त्याच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांसह (त्याचे मुलगे प्रशांत आणि नीलेश मोर्डे) सुमारे चार-पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे,” असे गिल म्हणाले. त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले आहे.

स्थानिक पोलिसांच्या प्राथमिक अहवालानुसार, मोर्डे नदीच्या पात्राजवळ भिंत बांधत होता आणि स्थानिकांना ती बेकायदेशीर असल्याची भीती होती. तथापि, ही जमीन सार्वजनिक होती की नाही, हे तपासातून निश्चित होईल. “मुख्य आरोपीने पाच भावांच्या मालकीची जमीन विकत घेतली होती आणि आम्हाला समजले आहे की त्यापैकी चौघांनी जमीन विकली होती, परंतु एका भावाने विकली नाही. कदाचित, त्याच्या नातेवाईकांनी पत्रकाराला सांगितले की मोर्डे सरकारी जमिनीवर किंवा सार्वजनिक जमिनीवर अतिक्रमण करत आहे,” असे गिल म्हणाले.

तरीही, पोलीस कसून तपास करतील असे ते म्हणाले, आणि व्हिडिओ पाहताच त्यांनी घटनास्थळी एक वरिष्ठ अधिकारी पाठवला होता, असेही त्यांनी सांगितले. “व्हिडिओमुळे आपली बदनामी होत आहे असे त्याला वाटले तरी, त्याने पोलिसांकडे तक्रार केली असती किंवा उपलब्ध असलेल्या घटनात्मक यंत्रणांचा वापर केला असता. तो हिंसाचाराचा अवलंब करू शकत नाही. त्याला कोणालाही मारण्याचा अधिकार नाही,” असे गिल म्हणाले.

“होय, गुन्हा दाखल करणे हे तपास अधिकाऱ्याचे विशेषाधिकार आहे, परंतु काहीवेळा त्वरित हस्तक्षेप करणे आवश्यक ठरते. तिने आमच्याकडे तिच्या तक्रारीवर एफआयआर नोंदवण्याची विनंती केली होती, परंतु आम्ही एकाच घटनेसाठी दोन एफआयआर नोंदवत नाही आणि त्यावेळी ती जबाब देण्याच्या स्थितीत नव्हती, आणि आम्ही जखमी झालेल्या व्यक्तीचा जबाब घेतला. आम्ही तिला सविस्तर जबाब दाखल करण्यास सांगितले आहे आणि गरज पडल्यास, आम्ही कलम वाढवू. मी स्वतः याकडे लक्ष देईन,” असे गिल यांनी आश्वासन दिले.

– मराठी अनुवाद: नीळकंठ पराटकर
– (Read in English here.)

Related

Journalist Priyanka Borpujari secured anticipatory bail in a case relating to charges under Sec 353 of the Indian Penal Code on Jan 30, 2019, illustrating yet again, the complete vulnerability of journalists who cover police-citizen conflict. The case against her follows a pattern wherein police have been quick to file complaints and arresting journalists under […] Read More
The detention of individuals under the NSA are in contravention of the right to due process and a fair trial, says Elina Steinerte Vice-Chair of the Working Group on Arbitrary Detention and David Kaye, UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, in  a letter to […] Read More
Justice L S Jamir of the Manipur High Court maintained that police had failed to furnish CDs of video clips and pictures with captions, because of which journalist Kishorechandra Wagkhem was unable to make an effective representation against the detention order slapped on him under the draconian National Security Act (NSA). Wangkhem was arrested on […] Read More