Reports

काटेरी तारेच्या पलीकडल्या बातम्या – काश्मीरमधील माहिती-बंदी

Cover Image News Behind the Barbed Wire

“जेव्हा जिवावर बेतते, तेव्हा विश्वासार्हता मागे पडते”

वार्ताहारद्वयी लक्ष्मी मूर्ती आणि गीता शेषू या नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मिडीया आणि फ्री स्पीच कलेटीव्ह च्या संयुक्त संपादक आहेत. या दोन्ही संस्था या स्वयंसेवी आणि बाहेरील अर्थ सहाय्या शिवाय काम करतात. या दोघी ऑगस्ट 30 ते सप्टेंबर 3, 2019 या काळात काश्मीरला भेट देऊन आल्या. ज्या लोकांशी त्या बोलल्या त्यांच्या इच्छेनुसार आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांची नावे दिलेली नाहीत.

भाषांतर : स्वातीजा मनोरमा व सुहास परांजपे

कळीचे निष्कर्ष: माध्यमांवरील बंधने आणि त्याचे परिणाम

  • सरकार किंवा सुरक्षा दलांना हानिकारक समजले जाणारे वृत्तांत सादर करणार्‍या पत्रकारांवर पाळत, अनौपचारिक ‘चौकशां’चा भडिमार आणिसततचा त्रास.
  • स्थानिक पातळीवरील खात्रीलायक माहितीची नाकेबंदी
  • रुग्णालयांसह निवडक क्षेत्रांतील हालचालींवर निर्बंध
  • मुद्रण प्रकाशनासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांवर नियंत्रण
  • आंतरराष्ट्रीय आणि विश्वासार्ह राष्ट्रीय मीडियासाठी वृत्तांत सादर करणाऱ्या तीन पत्रकारांना सरकारी क्वार्टर्स दिलेल्या होत्या. त्यांना क्वार्टर्स सोडण्याचे तोंडी आदेश.
  • अधिकृत संचारबंदी नसताना व बंदीची अधिकृत सूचना नसताना देखील बंधने
  • लँडलाईन्स केवळ काही भागातच चालू आहेत परंतु नाहीत, ज्या ठिकाणी बरीचशी वृत्तपत्र कार्यालये आहेत त्या प्रेस एन्क्लेव्हमध्ये चालू नाहीत.
  • संपादकांकडून विचारल्या जाणार्‍या, विशेषत: घटनांच्या सत्यता पडताळणीसंबंधींच्या, प्लेबॅक आणि प्रश्नांना ईमेल आणि फोनच्या माध्यमातून उत्तर देण्याची असमर्थता, व त्यामुळे राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये बातम्यांचा अभाव.
  • बातमीतील कोणत्या आशयाला मान्यता आहे या संदर्भात स्पष्ट ‘अनधिकृत’ निर्देश.
  • काश्मीरमधील प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये संपादकीय स्वराची अनुपस्थिती; त्याऐवजी व्हिटॅमिन सेवन यांसारख्या ‘मवाळ’ विषयांवर संपादकीय टिप्पण्या.
  • महिला पत्रकारांसाठी सुरक्षिततेचा अभाव.
  • स्वतंत्र माध्यमांची गळचेपी, त्यामुळे माध्यम स्वातंत्र्याला धोका व त्याबरोबरच श्रमिक पत्रकारांच्या नोकर्‍यांवर अनिष्ट परिणाम.
  • परिस्थिती सामान्य असण्याबद्दलच्या व `नया काश्मीर’च्या निर्मितीबद्दलच्या कथनांवर सरकारी नियंत्रण.
  • घटनाक्रमाबद्दलचे आकलन विश्वासघात, दुरावलेपण किंवा भ्रमनिरास असे असल्यामुळे वाटणारा संताप व्यक्त करणाऱ्या आवाजांची गळचेपी व त्यांना अदृश्य बनवणे.

परिचय

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370च्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरला दिला गेलेला विशेष दर्जा 5 ऑगस्ट्ला काढून घेतल्याच्या एका महिन्यानंतर, काश्मीर खोर्‍यातील संपर्क माध्यमांवरील निरंतर बंदीमुळे स्वायत्त व स्वतंत्र माध्यमांची गळचेपी झाली आहे. (संपूर्ण दोन महिन्यात हे काही सत्यकथन अहवाल अपवाद आहेत)वृत्त संपादन, पडताळणी आणि प्रसार या सर्व प्रक्रियेत पत्रकारांना कठोर निर्बंधांचा सामना करावा लागत असल्याने, माहितीची मोकळी देवाणघेवाण रोखली गेली आहे आणि परिणामी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यमांच्या स्वातंत्र्याला हानिकारक अशी एक अस्वस्थ शांतता पसरली आहे.

काश्मीरमध्ये सध्या सुरू असलेल्या संघर्षातील सर्वात अलीकडच्या आणि सर्वात तीव्र टप्प्यात भारत सरकारने राजकीय, वैधानिक, लष्करी आणि दंडात्मक अशा सर्व मार्गांच्या अनिर्बंध वापराला पूर्ण मुभा दिली आहे. त्यांनी मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसह अनेकांना अटक केली आहे किंवा स्थानबद्ध केले आहे. आज काश्मीरमध्ये जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात माध्यमांवर आणि संपर्कावर बंदी घातलेली आहे तेवढी बंदी घालण्याचा प्रयत्न कोणत्याही लोकशाही सरकारने आतापर्यंत केलेला नाही.

काश्मीरमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि माध्यम स्वातंत्र्यावर या निर्बंधाचे परिणाम काय आहेत? कठोर राजकीय धोरणे राबवताना आणि विरोधाचा सामना करताना हीच पद्धत इतरत्रही राबवली जाईल का?Screen Shot 2019-09-04 at 6.21.51 pm

काश्मीरमधील माध्यमांतील संपर्कावरील कठोर आघातांच्या परिणामांचा आवाका जाणून घेण्यासाठी नेटवर्क ऑफ वुमन इन मीडिया, इंडिया (प्रसारमाध्यमातील स्त्रियांचे संपर्क जाळे – एनडब्ल्यूएमआय) आणि फ्री स्पीच कलेटीव्ह (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संघटन – एफएससी) च्या दोन सदस्यांची टीम[1]काश्मीर घाटीत 30 ऑगस्ट ते 3 सप्टेंबर च्या दरम्यानचे पाच दिवस भेट दिली. श्रीनगर आणि दक्षिण काश्मीर मधील 70 हून अधिक पत्रकार, बातमीदार, वृत्तपत्रे आणि बातम्यांच्या वेब साइटचे संपादक, स्थानिक प्रशासनाचे सदस्य व नागरिक यांच्याशी टीमने बोलणे केले.

लष्कराचे अत्यंत मोठ्या प्रमाणात अधिपत्य असलेल्या जगातील एका प्रदेशात सुरक्षा दलांच्या छायेत काम करता करता, काश्मीर मधील प्रसारमाध्यमे अविश्वसनीय अडथळ्यांना तोंड देत आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी निकराची लढाई देत आहेत असे विदारक व निराशाजनक चित्र आम्हाला आमच्या तपासणीतून दिसले. अनेक निर्बंध आणि सरकारने लादलेली शेकडो नियंत्रणे यातून वाट काढत प्रसारमाध्यमे संपर्क बंदीचे आरोग्य, शिक्षण, व्यापार आणि आर्थिक परिस्थिती या सर्वांवर होणार्‍या गंभीर व दीर्घकालीन परिणामांबद्द्लचे, आणि स्थानिक परिस्थितीबद्दलचे वृत्तांत प्रसृत करण्यचे नेटाने प्रयत्न करत आहेत.

टीमला खालील गोष्टी आढळल्या: सरकार किंवा सुरक्षा दलांना हानिकारक समजले जाणारे वृत्तांत सादर करणाऱ्या पत्रकारांवर पाळत, अनौपचारिकचौकशांचा भडिमार,आणि अटक; छपाई व प्रकाशनासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांवर नियंत्रण; निवडक प्रकाशनांनाच सरकारी जाहिराती; निवडक भागात (रुग्णालयांसह) हालचालींवर व येण्याजाण्यावर निर्बंध;आणि सर्वथा विकलांग करणारी संपर्क बंदी. महत्वाचे म्हणजे हे सर्व कोणत्याही कर्फ्यू किंवा कसल्याही बंदीची कोणतीही अधिकृत सूचना न देता हे केले जात आहे.

अनंतनाग येथील वार्ताहर काझी शिबली यांना माहिती बंदीपूर्वीच ऑगस्टच्या सुरुवातीला त्यांच्या म्हणण्यानुसार अतिरिक्त लष्कराच्या बंदोबस्ताबद्दल ट्विट केले होते म्हणून स्थानबद्ध केले गेले, 5 ऑगस्टला लागू केलेल्या नाकाबंदीनंतर त्रालमधील इरफान मलिक हे ताब्यात घेण्यात आलेले पहिले पत्रकार होते. त्यांला मुळात का पकडले गेले याविषयी काहीच स्पष्टता नाही.

पोलिसांकडून आणि तपास यंत्रणांकडून काही संवेदनशील घट्नांच्या बातम्यांबद्दल पत्रकारांची चौकशी केली गेली आणि त्यांच्या माहितीचे स्रोत उघड करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला गेला. काही प्रमुख वृत्तपत्रांच्या संपादकांना देखील गर्भित ताकीद देण्यात आली की तपास अधिकार्‍यांच्या चौकशीस त्यांना सामोरे जावे लागेल. फैयाज बुखारी, एजाज हुसेन आणि नाझीर मसूदी या आंतरराष्ट्रीय व प्रतिष्ठित स्वतंत्र राष्ट्रीय माध्यमांसोबत काम करणार्‍या ज्येष्ठ पत्रकारांना सरकारनेच दिलेले क्वार्टर्स रिकामे करण्याचे मौखिक आदेश देणे हे या दबाव तंत्राचे आणखी एक उदाहरण आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी स्तंभलेखक आणि लेखक गोहर गिलानी यांना परदेश दौर्‍यावर जाण्यास मनाई करणे हे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठापर्यंत काश्मीरींचे आवाज पोचू न देण्याचे आणखी एक उदाहरण आहे.

सर्व आलबेल आहे हे दर्शवण्याचे अधिकार्‍यांचे सर्वप्रकारे प्रयत्न सतत चालू असून सुद्धा चालू असलेल्या जनता संपात कोणचाही खंड पडण्याची चिन्हे दिसत नसताना, पत्रकारांना माहिती उपलब्ध होण्याचे सर्व मार्ग नाकारले जात असल्यामुळे त्यांच्या कारकीर्दीतील सर्वात मोठ्या आव्हानाला त्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. बातमीदारांकडे बातम्या गोळा करण्याचे, त्यांचे सत्यासत्य प्रस्थापित करण्याचे किंवा प्रमाणित करण्याचे कोणतेही साधन उरलेले नाही, जरी ते तसे करू शकले तरी त्या बातम्या प्रसारित करताना मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. राजधानी श्रीनगरमध्ये भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे हे कळते परंतु जिल्हा, ग्रामीण भाग, लहान शहरे आणि सीमावर्ती भाग जिथे माहितीच्या प्रसारणावर पूर्णत: लष्कराचे नियंत्रण आहे तिथल्या स्थितीबद्दल फारच कमी माहिती उपलब्ध आहे.

काही वर्तमानपत्रांना आणि नियतकालिकांना 5 ऑगस्टनंतर प्रकाशन थांबविणे भाग पडले होते, तर कलम 370 रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर सुमारे तीन प्रमुख आणि इतर पाच-सहा वर्तमानपत्रांना आणि नियतकालिकांना दररोज जेमतेम चार ते आठ पानांची छाटलेली आवृत्तीच प्रकाशित करता आली. त्यातील काहींना संपादकीयाशिवायच ती छापावी लागली. त्यांच्या अत्यंत कमी प्रती छापल्या जाऊ शकत होत्या आणि वितरण अनियमित होते. ऑनलाईन न्यूज साईट्स, जी आत्तापर्यंत उत्साही आणि धाडशी माध्यमे होती ती बंदच करावी लागली. 4 ऑगस्टपासून इंटरनेट बंद केल्यामुळे वर्तमानपत्रे व इतर प्रकाशने आपली संकेतस्थळे अद्ययावत ठेवूच शकलेले नाहीत.Screen Shot 2019-09-04 at 6.06.55 pm

निवडक अधिकारी, पोलिस आणि सुरक्षा दले यांनाच फक्त मोबाइल व लँडलाईन सुविधा उपलब्ध आहेत. परंतु नागरिकांकडे आणि प्रसार माध्यमांशी सलग्न असलेल्या सदस्यांना कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत. तरीही जम्मू-काश्मीरमधील 26,000, म्हणजे जम्मू आणि लद्दाखमधील बहुसंख्य लँडलाइन (95 वर्किंग एक्सचेंजसह) पूर्ववत झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. दोन्ही क्षेत्रात, इंटरनेटवरील बंदी उठविण्यात आली असली तरी सपर्क विस्कळीत व प्रासंगिकच आहे.

काश्मीरच्या खोर्‍यात केवळ काही भागात लँडलाईन काम करतात परंतु प्रेस एन्क्लेव्हमध्ये ज्या ठिकाणी बहुतेक वृत्तपत्र कार्यालये आहेत त्या महत्वाच्या ठिकाणी मात्र त्या बंद आहेत. प्रशासनाने म्हटले आहे की प्रेस एन्क्लेव्ह लाल चौक एक्सचेंजमध्ये येते ज्या ठिकाणी फक्त 8000 लाईन्स आहेत परंतु ते एक ‘संवेदनशील’ क्षेत्र असल्याने आणि अति सुरक्षा क्षेत्र असल्याने केवळ प्रेस एन्क्लेव्हला लँडलाइन देणे शक्य होणार नाही.

माध्यमांवरील नियंत्रण विचित्र मार्गांनी कार्य करते. श्रीनगरमधील पत्रकारांसाठी, तारांकित खासगी हॉटेलमध्ये १० ऑगस्ट रोजी मीडिया सुविधा केंद्र सुरू करण्यात आले होते. राज्य सरकारने दररोज जबरदस्त भाडे देऊन ते सुरू केले होते असे कळते. या केंद्रात पाच संगणक, एक बीएसएनएल इंटरनेट कनेक्शन आणि माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाशी (डीआयपीआर) संलग्न असलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांच्या ताब्यात असलेली त्यांच्या मार्फत नियंत्रित केली जाणारी एक फोन लाइन इतकीच काय ती संपर्क सुविधा आहे. इंटरनेट मिळण्यासाठी, वृत्त व बातम्या आणि वर्तमांपत्रांच्या पृष्ठांवर अपलोड करण्यासाठी पत्रकारांना रांगा लावाव्या लागतात. बर्‍याचदा फक्त एक फाईल पाठविण्यासाठी ते दिवसभर प्रतीक्षा करतात. त्यांनी अपलोड केलेल्या वृत्ताच्या संदर्भात त्यांच्या वरिष्ठांना स्पष्टीकरणे वा काही प्रश्नांची उत्तरे विचारायची असल्यास, जे साहजिक असते, त्या पत्रकारांना त्या प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी सुविधा राहत नाही. परिणामी ती बातमी मागे टाकली जाते किंवा वापरली जात नाही.

श्रीनगरमधील मीडिया सुविधा केंद्रात प्रशासनाच्या वरिष्ठ सदस्यांनी कधीतरी आयोजित केलेल्या 10 ते 15 मिनीटांच्या पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारायला वाव नसतो किंवा विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जात नाहीत. यावरून सरकारचा टॉप-डाऊन दृष्टिकोण दिसून येतो.

वरिष्ठ एसपी आणि प्रवक्ते मनोज पंडित यांना गेल्या आठवड्यात एका दुकानदाराच्या शूटिंगबद्दल विचारले असता या टीमच्या सदस्याला त्यांनी सांगितले की ज्या पत्रकारांना या संदर्भात अधिक माहिती हवी असेल त्यांनी ट्विटरवर पाठपुरावा करून अधिक तपशील मिळवावा. प्रशासनाकडून अनेक ट्विटरवर खात्यांवर काश्मीरविषयी सतत माहिती अपडेट केली जात आहे असे ते म्हणाले. ज्या पत्रकारांना इंटरनेट उपलब्ध नाही किंवा फार अपुर्‍या काळासाठी उपलब्ध आहे त्यांना अधिकृत माहितीसाठी सोशल मीडिया नेटवर्क तपासायला सांगणे हा फार मोठा विरोधाभास आहे.

हे सरकारचे प्रवक्ते खरंच, ट्विटरच्या माध्यमातून काहीसे अतिकार्यरत आहेत. असंख्य वृत्त अहवालांना आणि वक्तव्यांना ते प्रतिक्रिया देत आहेत व माध्यमांनी केलेल्या वृत्तांतावर टीका करत आहेत. हे स्पष्ट आहे की त्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वाचक आणि प्रेक्षकांसाठी दिल्या जात आहेत, मात्र सोशल मीडियातील ही बडबड ज्यांच्याबद्दल चालली आहे तो मोठा जनसमुदाय इंटरनेटचा उपयोग करण्यासही असमर्थ आहे आणि त्यांच्याबद्दल काय बोलले जात आहे त्याबद्दल अनभिज्ञ आहे.

काश्मीरमधून ज्या काही बातम्या अंतिमतः प्रसारित होतात त्या जवळपास सर्व सरकारी घोषणा आणि सरकारच्या कामाबद्दलचे अपडेट्स यांवरच आधारित असतात. सरकारने जाहीर केलेल्या असंख्य प्रसिद्धी पत्रकांकडे ओझरती नजर जरी टाकली तरी हीच गोष्ट अधोरेखित होते: बंद झालेल्या शाळा पुन्हा सुरू झाल्यावरील त्यांमधील उपस्थिती या प्रेस रिलीझमध्ये अत्यंत सफाईदाररीत्या विद्यार्थी अजूनही शाळेत येण्यासाठी तयार नाहीत कारण त्यांना त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि काही नको ती घटना घडली तर पालकांशी संवाद साधण्याचा कोणताही मार्ग नसल्यामुळे भीती वाटत आहे ही बाब पूर्णपणे टाळली गेली आहे.

दुसऱ्या एका प्रसिद्धीपत्रकात सरकारी रुग्णालयांमध्ये केलेल्या शस्त्रक्रियेची माहिती व आकडेवारी दिली गेली परंतु २ सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत प्रधान सचिव रोहित कंसल यांना पेलेट गनने जायबंदी झालेल्यांची एकूण संख्या किती आहे या प्रश्नाचे उत्तर मात्र दिले गेले नाही.Screen Shot 2019-09-04 at 8.16.22 pm

काश्मीरमधील पत्रकार संघटनांनी इंटरनेटवरील बंदी हटवावी अशी मागणी केली असताना प्रशासन मात्र त्यांना फक्त मीडिया सेंटरमध्ये अधिक संगणकांची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगते. अशा नियंत्रित परिस्थितीत आणि सततची पाळत असताना काम करण्याची पाळी यावी यातील विडंबना पत्रकारांच्या नजरेतून सुटलेली नाही.

कोणत्याही प्रतिकूल वृत्तासाठी सूड उगवला जाईल अशा सततच्या भीतीखाली देखील काम करावे लागते. जे पत्रकार सत्यापित माहितीच्या आधारे वृत्त दाखल करतात, त्यांना त्यांच्या स्रोतांविषयी विचारपूस करण्यासाठी पोलिसांकडून बोलवले जाते. याचा परिणाम म्हणून, आम्ही ज्या बर्‍याच पत्रकारांशी बोललो ते म्हणाले की त्यां ना नाइलाजाने स्वत:वरच निर्बंध घालणे भाग पडते.

वर्तमानपत्रे गोळा करत असलेल्या माहितीचे आधारस्तंभ असलेले जिल्हा प्रतिनिधी आणि स्थानिक बातमीदार यांच्याशी गेल्या एक महिन्यापासून संपर्क साधता आलेला नाही असे संपादकांनी सांगितले. त्यांचा काहीच पत्ता नाही तेव्हा ते ज्या भागात राहतात त्या भागातील आणि तेथील रहिवाश्यांच्या स्थितीबाबत काय माहिती ऴसणार असेही ते म्हणाले.

सध्या सुरू असलेल्या माहितीच्या पूर्ण बंदीमुळे सर्व काश्मिरी जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मोठा परिणाम झाला आहे आणि प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य गंभीर संकटात टाकले गेले आहे. नागरिकांचा माहितीचा मूलभूत लोकशाही हक्क नाकारला गेला आहे आणि निर्भीक व निःपक्षपणे सत्य प्रसारित करण्याच्या माध्यमांच्या कर्तव्यावर गदा आलेली आहे.

आमच्या शोधकार्यातील निष्कर्षांची ठळक वैशिष्ट्ये:
सेन्सॉरशिप आणि बातम्यांवरचे नियंत्रणजरी कोणतीही अधिकृत सेन्सॉरशिप किंवा बंदी लागू नसली तरीही, संपर्क जाळ्यांचा अभाव, आणि हालचालींवर घातले गेलेले निर्बंध याचा परिणाम पत्रकारांच्या वृत्त निर्मिती व प्रसार प्रक्रियेवर खालीलप्रमाणे झाला आहे:

  • इंटरनेट आणि फोन बंद केल्याने घटनांविषयी माहिती आणि संपर्क स्रोतांकडून माहिती प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे.
  • हालचालींवर घातलेले निर्बंध, काही भागात प्रवेश करण्यावरील निर्बंध वृत्त गोळा करण्याच्या प्राथमिक कामातच अडथळा आणतात.
  • अधिकृत स्त्रोतांकडून पुष्टी मिळत नसल्याच्या परिस्थितीत प्रत्यक्ष व साक्षीदारांकडून पडताळणी करण्यास अडथळा आणणे, याचा अर्थ घटनांच्या विश्वासार्हतेला गंभीर धोका उद्भवतो.
  • संपादकांकडून तथ्य-तपासणीबद्दल केलेल्या विचारणा आणि सूचना यांना ईमेल आणि फोनवर उत्तरे न देऊ शकणे याचा अर्थ असा होतो की ते वृत्त प्रसिद्ध होऊ शकत नाही. हा प्रश्न मीडिया सेंटर वर वृत्त अपलोड करता येते की नाही याबद्दल नाही आहे, तर स्पष्टीकरणव उत्तरे देण्यासाठी उपलब्ध असण्याबद्दल आहे.
  • तणाव आणि संघर्षाच्या वेळी, तथ्य तपासून पाहाण्याची सोय नसणे हे धोकादायक ठरू शकते, कारण शब्दांची निवड ही स्थानिक संदर्भात एक संवेदनशील बाब आहे आणि त्यातून संबंधित पत्रकाराचे अस्तित्व देखील धोक्यात येऊ शकते.

काय छापले जाऊ शकते याबद्दल एक स्पष्ट ‘अनधिकृत’ निर्देश आहे.

  • असे सांगितले गेले की उच्चपदस्थ पोलिस अधिकार्‍यांनी प्रसार माध्यमाच्या कार्यालयात येऊन काही विषय – जसे की निषेध, दगडफेक, निर्बंध – पत्रकारांनीअजिबात हाताळू नयेत अशी सूचना केली.
  • या टीमला असेही सांगितले गेले की भाजपा सदस्य मीडिया कार्यालयात घेऊन येतात आणि त्या 7-8 वृत्तकथा दररोज प्रकाशित व्हाव्यात अशी मागणी करतात. अशी “`मागणीचा”अमान्य करणे साहजिकच कठीण असते, विशेषतः प्रकाशित करण्यायोग्य सामग्रीची खूप .कमतरता असताना.
  • पाकिस्तानविरूद्ध स्पष्ट भूमिका आहेइ म्हणजेच इम्रान खानला पहिल्या पानावर, अगदी क्रीडा पृष्ठांवरही स्थान देऊ नका; पाकिस्तानी क्रिकेटपटू मिस्बाह उल हक यांचा फोटो छापल्याबद्दल वर्तमांपत्राच्या कार्यालयाला पोलिसांकडून भेट दिली गेली.

काश्मीरमधील प्रमुख वर्तमानपत्रांतील संपादकीय आवाजाची अनुपस्थिती माध्यमांच्या स्थितीबद्दल एक स्पष्ट संदेश देते. सध्या संपादकीय, ऑप-एड्स आणि लीड्स यांचे विषय असतात: “व्हिटॅमिन ए असणारे पदार्थः उपयोग, फायदे आणि आहारातील मुख्य 10 स्रोत”; “जंक फूड खाणे सोडायचे आहे का?”; “उन्हाळ्यात आपण कॅफीन खावे का?? उत्तर आपल्याला आश्चर्यचकित करेल “;”फळांचे उत्पादन “; “ग्रहांनुसार विचारसरणी”; “आपले महासागर आणि आपण”. उर्दू वर्तमानपत्रे बातम्यांच्या बाबत जरा बरी आहेत, परंतु बहुतेक वेळा वर्तमान संकटावर संपादकीये टाळली आहेत;“घर कसे स्वच्छ ठेवावे” किंवा “सांधेदुखी” यांसारखी संपादकीये लिहीली जात आहेत.

Screen Shot 2019-09-04 at 8.20.40 pm

स्थानबद्धता आणि अटकेची भीती

पुढे वाढून ठेवलेल्या गोष्टींची अजून नुसती कुणकुण जुलैच्या अखेरीस तैनात होऊन हजर झालेल्या सैनिकांच्या तुकड्यांच्या स्वरूपात लागत असतानाच, सैनिकांच्या तैनातीच्या संदर्भात केलेल्या ट्वीटबद्दल आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वत्र अतिरिक्त अर्धसैनिक दल तैनात करण्याबाबतचा अधिकृत आदेश प्रकाशित केल्याबद्दल `कश्मिरीयत’ या ऑनलाइन प्रकाशनाचे संपादक काझी शिबली यांना दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग येथे ताब्यात घेण्यात आले.

काश्मीर खोर्‍यात सर्वाधिक प्रसारित होणाऱ्या ग्रेटर काश्मीर या इंग्रजी दैनिकाचे वार्ताहर इरफान मलिक, यांना 14 ऑगस्ट रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांच्या कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, दक्षिण काश्मीर येथील ट्राल येथे सुरक्षा दलातील जवानांनी भिंतीवर चढून त्यांच्या घरात घुसून त्यांना घेऊन गेले व त्यांना नंतर स्थानिक पोलिस लॉक-अप मध्ये ठेवले गेले. इतर कोणत्याही मार्गाने त्यांच्याशी काहीच संपर्क नसल्यामुळे त्यांचे कुटुंब श्रीनगरमधील काश्मीर प्रेस क्लबमध्ये पोचले आणि त्यांनी सरकारी अधिकार्‍यांचीही भेट घेतली. या वृत्ताला मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे खळबळ उडाली आणि शनिवार 17 ऑगस्ट रोजी त्यांना सोडण्यात आले. परंतु त्यांना ताब्यात घेण्याचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.

श्रीनगरमधील आणि जिल्ह्यांतील अनेक अन्य पत्रकारांना काही काळासाठी ताब्यात घेण्यात आले होते, पोलिस ठाण्यात बोलावण्यात आले होते आणि/किंवा पोलिसांच्या किंवा इतर तपास यंत्रणांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांच्यावर त्यांचे स्रोत उघड करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. तथापि त्यांनी त्यांच्या या अनुभवांबद्दल जाहीर बोलण्यास किंवा हा प्रश्न पुढे नेण्यास नकार दिला कारण त्यांना भीती होती की त्याबद्दल प्रतिशोधात्मक कृतीला आमंत्रण दिले जाईल.

काश्मीर नॅरेटरचे सहाय्यक संपादक असिफ सुल्तान यांना ऑगस्ट 2018 पासून बुरहान वानीवरील कव्हर स्टोरीनंतर बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) आरोप ठेवण्यात आलाय आणि अटक केली गेली आहे आणि ते अजूनही अटकेत आहेत.

एकूणच दहशतीच्या वातावरणामुळे मानसिक आघात आणि तणाव वाढला आहे. विविध प्रकारच्या दहशतीच्या वातावरणामुळे सर्वत्र भीती पसरलेली आहे. निरनिराळ्या घटनांच्या संदर्भात पत्रकारांना सीआयडीकडून पोलिस ठाण्यात बोलावले जाते/भेट दिली जाते आणि त्या घटनांच्या बातमीचा स्रोत काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी भंडावले जाते. स्वीपिंग व ड्रेकोनीयन पीएसए, युएपीए किंवा इतर दहशतवाद विरोधी अनिर्बंध आणि कडक तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदवला जाण्याची वास्तव धोका जाणवतो आहे. यामुळेच स्वत:वर निर्बध घालणे स्वीकारण्याची पातळी खूप उंचावली आहे. संपर्कबंदीमुळे ही असुरक्षिततेची भावना अधिकच वाढली आहे. “जर आम्हाला उचलले गेले किंवा गायब केले तर कोणालाही कळू शकणार नाही.””आम्ही एकमेकांना सांगत आहोत: अशी बातमी वा घटना लिहू नका, सुरक्षित रहा.”

एका वरिष्ठ पत्रकाराने म्हटले, “जेव्हा जिवावर बेतते, तेव्हा विश्वासार्हता मागे पडते.”

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना काश्मीर खोर्‍यात थेट संपर्काची परवानगी नाही, परंतु ज्येष्ठ स्थानिक पत्रकारांद्वारे त्यांनी कव्हरेज चालू ठेवले आहे आणि त्याद्वारे विश्वासार्ह बातम्यांचा प्रवाह परदेशी प्र्सार माध्यमांना टिकवून ठेवता आला आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना वृत्त पुरवणार्‍या स्थानिक पत्रकारांवर तीव्र दबाव आहे. एकंदरीत पाहाता, राष्ट्रीय किंवा स्थानिक प्रसार माध्यमांपेक्षा 5 ऑगस्टनंतरच्या परिस्थितीचे अधिक समग्र चित्र आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिले आहे. याचा परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय प्रकाशने किंवा तुलनेने स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रकाशने आणि वाहिन्यांपर्यंत पोहोचलेल्या पत्रकारांना लक्ष्य केले गेले आहे. सात पत्रकारांच्या नावांसह एक “यादी”तयार केली गेली आहे. हे आहेत: फैयाज बुखारी (रॉयटर्स), रियाज मसरूर (बीबीसी), परवेज बुखारी (एएफपी), एजाज हुसेन (एपी), नाझिर मसूदी (एनडीटीव्ही), बशरत पीअर (एनवायटी) आणि मिर्झा वहीद, लेखक रहिवासी यूके.

kashmir press club

सरकारी क्वार्टर दिलेल्या 70 हून अधिक पत्रकारांपैकी वरील यादीतल्या तीन वार्ताहरांना (फैयाज बुखारी, नाझीर मसूदी आणि एजाज हुसेन) तातडीने निवासस्थान रिक्त करण्यासाठी मौखिक निर्देश दिले गेले आहेत. केवळ छळ करण्याच्या पद्धती म्हणूनचयाची गणना केली जाऊ शकते. त्यांनी क्वार्टस खाली करण्याबद्दलच्या लेखी सूचना मागितल्या, पण त्या दिल्या गेल्या नाहीत.

(सप्टेंबर 2 रोजी सरकारने निर्माण केलेल्या माध्यम केंद्रात प्रमुख सचिव रोहित बन्साल यांच्या प्रेसला माहिती देण्यासाठी आमंत्रित केलेल्या एकुलत्या एक व्यवस्थापनाच्या ‘बोलण्यासाठी’ आयोजित केलेल्या सभेच्या चित्रणासाठी सज्ज झालेले टीव्ही कॅमेरे. ही सभा फक्त 12 मिनीटे चालली. त्यांनी फक्त तीन प्रश्न घेतले आणि एकाचेही उत्तर दिले नाही)

 स्थानिक मीडियाची अवहेलना

दिल्लीतील ‘राष्ट्रीय’ माध्यमांना प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले जाण्याच्या वागणुकीबद्दल पत्रकारांनी कटु उद्गार काढले. कलम 370रद्दबाद्ल केले गेल्यानंतर पहिल्याच दिवसांत थेट वरून अवतरलेल्या अशा व्यक्तीने सरकारी अधिकारी आणि सुरक्षा दलासाठी दिले जाणारे लाल रंगाचे, हालचालींवर कोणचेही निर्बंध न घालणारे पास मिळवले तर स्थानिक माध्यमांना नागरिकांना दिल्या जाणार्‍या पांढर्‍या पासवर समाधान मानावे लागले.

स्थानिकेतर माध्यमांना इंटरनेटवर त्यांचे वृत्त फाईल करण्याची परवानगी मिळाली. स्थानिक पत्रकार म्हणाले, “ही आमच्यासाठी सर्वात मोठी बातमी होती आणि तरीही त्याबाबत मी काहीही फाइल करू शकलो नाही”.

आंतरराष्ट्रीय पत्रकार आणि काश्मीर खोर्‍याच्या बाहेरील राष्ट्रीय माध्यमातील लोक पूर्णपणे स्थानिक माध्यमांवर अवलंबून आहेत. ते स्थानिक पत्रकारांमुळेच फिरू शकतात आणि वृत्तात देऊ शकतात. पण संपूर्ण निर्बंधाने काही केले असेल तर काश्मिरी आवाजाचा गळा घोटला गेला आहे.

दिल्लीतील किंवा बाहेरच्या ब्यूरोनी स्थानिक पत्रकारांना डावलून त्यांनी वृत्त मिळवण्यासाठी बाहेरून पत्रकार पाठवले याबद्दल स्थानिक पत्रकारांनी त्यांची निराशा व दुरावलेपणाची भावना व्यक्त केली. एका प्रसिद्ध वृत्तपत्रात काम करणार्‍या एका पत्रकाराने सांगितले, “मी तो वृत्तात वेगळ्या प्रकारे लिहिला असता. हे स्पष्ट होते की त्यांना माझा वृत्तात नको होता. म्हणून आता, मी काहीही दाखल करीत नाही.”

स्थानिक पत्रकारांनी सांगितले की, ‘एम्बेडेड’पत्रकार, जे बहुतेकदा राष्ट्रीय माध्यमांमधून आलेले पत्रकार असतात, ते सरकारला सोयीचे असलेले वृत्त कथन निर्माण करत आहेत. यामुळे एकंदरच माध्यमांबद्दल शत्रुत्व निर्माण झालेले आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांवर चुकीचे वृतत दिल्याचे आरोप ठवल्यास त्यांच्याकडे त्या आरोपांचा समाचार घेण्याची सामुग्री उपलब्ध असते. उदाहरणार्थ 9 ऑगस्ट रोजी सौरा येथे झालेल्या निषेधावरील बीबीसी व्हिडिओला भारत सरकारने आव्हान दिले होते, आणि बीबीसीने त्याची सत्यता आणि बातमी खोटी असल्याच्या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी मूळचे फूटेज प्रदान केले होते.shahana lal chowk

काश्मीरमधील माध्यम समुदायामध्ये एकता निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेला असलेल्या अडचणी व अडथळे हे कोणच्याही संघर्षाच्या परिस्थितीमध्ये आढळणारे वैशिष्ट्य आहे. सरकार, गुप्तचर संस्था, सशस्त्र सेना आणि सशस्त्र अतिरेकी गट या सार्‍या नियंत्रणाची खेळी करणार्‍या संस्था या वेगेवेगळ्या दिशेने खेचतात, कधी काही गोष्टी उपलब्ध करून देतात तर कधी निर्बंध आणतात, चुकीची माहिती पुरवतात, आणि हे सारे घडत असते पाळत ठेवली जाण्याच्या आणि भीतीच्या वातावरणात.पराकोटीचा अविश्वास आणि संशय निर्माण होतो आणि सावधगिरी हाच मंत्र बनतो. अटक झाल्यास किंवा खोट्या प्रकरणात अडकवले तर त्यांच्या स्वतःच्या माध्यमांकडून पाठिंबा मिळण्याची फारशी आशा नसल्यामुळे पत्रकार गटात बोलण्यापासून सावध असतात. अशा पार्श्वभूमीवर, छोट्यापरंतु उत्साही काश्मीर वर्किंग जर्नालिस्ट असोसिएशन, काश्मीर यंग जर्नालिस्ट असोसिएशन आणि काश्मीर प्रेस क्लबची नवनिर्वाचित प्रशासकीय मंडळाासह झालेला उदय हे आशेचे किरण म्हणावे लागतील.

मोकळेपणाने काम न करू शकण्याचा पत्रकारांवर गंभीर मानसिक परिणाम झाला आहे, आणि त्यात आपल्याच लोकांच्या विश्वासाला पात्र न ठरल्याच्या भावनेचा समावेश आहे. एका स्थानिक पत्रकाराने “आम्ही त्यांच्या बद्दलच्या वृत्त कथा सांगाव्यात अशी अपेक्षा आहे, परंतु आम्ही असमर्थ आणि असहाय्य आहोत. काश्मिरींची कोंडी झाली आहे कारण आम्ही खुद्द काश्मीरची वृत्त कथाच सांगू शकत नाहीय,”असे सांगितले. तिने तिच्या शब्दात तिच्या अनेक सहकार्‍यांच्या भावना बोलून दाखवल्या.

संघर्षाच्या वृत्तांताची तीन दशके

दैनंदिन नागरी जीवन आणि माध्यमांचा व्यवहार यांवर परिणाम करणरे सैनिकीकरण, सशस्त्र संघर्ष आणि संपरकबंदी व बंद या साऱ्या गोष्टी जम्मू आणि काश्मीरला परक्य़ा नाहीत.

1990: 1989 मध्ये संघर्ष सुरू झाल्यानंतर 22 पत्रकारांचा मृत्यू झाला आहे, काहींवर थेट निशाना साधून. 1990 मध्ये दूरदर्शन केंद्राचे संचालक लास्सा कौल यांच्या खुनापासून ते 2018 मधील रायझिंग कश्मीर चे संपादक शुजात बुखारी यांच्या खुनापर्यंत, काश्मिरी पत्रकारांनी आपल्या पेशासाठी सर्वोच्च बलिदान दिले आहे.

2008: जम्मू आणि काश्मीर सरकारने श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड यांना जामिनीचे हक्क दिल्याबद्दल विस्तृत प्रमाणावर निषेध झाले, सुरक्षा दलांकडून केल्या गेलेल्या गौळीबारात अनेकजण ठार व शैकडो जखमी झाले, आणि काही माहिने सर्व व्यवहार ठप्प झाले.

2010: बारामुल्लाच्या एका गावातील तीन तरुणांचे एका “खोट्या एनकाऊंटर”मध्ये सैन्याने ठार केल्याच्या कथित प्रकरणानंतर उसळलेल्या अशांततेमध्ये सुरक्षा दलांनी निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबारात शंभराहून जास्तजणठार झाले आणि शेकडो जखमी झाले. घाटीमध्ये बंद, कर्फ्यू आणि हालचालींवर कडक निर्बंध घालण्यात आले.

2016: सशस्त्र नेता बुऱ्हान वाणी याला सुरक्षा दलांनी ठार मारल्यानंतर व्यापक स्तरावर झालेल्या निषेधांनंतर जवळ जवळ दोन महिने कर्फ्यू व मोबाईल फोन बंदीचा अनुभव घ्यावा लागला. जवळ जवळ शंभर जण ठार झाले आणी पेलेट गनसह गर्दी-नियंत्रणासाठी केलेल्या उपायांमुळे हजारो जखमी झाले.

Laws: माध्यमे अनेक कायद्यांच्या निर्बंधाखाली व भीतीखाली काम करत आहेत. आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट) सैनिकी दलांना व्यापक अधिकार देतो, आणि काश्मीरचा पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट 1978हा “राज्याची सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेविरोधात काम करण्याच्या“ संशयावरून पत्रकारांसह कोणालाही विना-खटला ताब्यात घेण्याचे अधिकार देतो. शिवाय 2008 मध्ये स्थापन झालेल्या नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सी (एनआयए) यांसारख्या आतंक-विरोधी यंत्रणांना पत्रकारांसह नागरिकांना हजर करण्याचे, ताब्यात घेण्याचे आणि तापास करण्याचे व्यापक अधिकार दिलेले आहेत.

 इंटरनेटबंदी

इंटरनेटबंदीने पत्रकारांचे काम पूर्णपणे खच्ची केले आहे. इंटरनेटबंदीतून वाट काढताना पतवरकारांना प्रचंड हिकमती लढवाव्या लागल्या व कल्पकतेने काम करावे लागले. पण हा सर्व अनुभव अत्यंत दमवणारा आणि सततच्या पाठलाग होण्याच्या भीतीने ग्रासलेला होता.

Screen Shot 2019-08-20 at 3.28.07 pm

  • सुरुवातीच्या काळात काही वृत्त आपल्या सहकाऱ्यांना इतरत्र पेन ड्राइव्हवरून पाठवले.
  • काही पत्रकारांनी राज्या तल्या ज्या भागांमध्ये इंटरनेट उपलब्ध होते त्या भागाकडे सरळ प्रवास केला.
  • काहींना असे आढळले की त्यांच्या विश्वासू सहकाऱ्यांना आणि नातेवाईकांना त्यांची मेल उघडून देता येत नव्हती कारण त्यांनी त्यांच्या उपकरणांवर टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन लावलेले होते. आणि त्यासाठी लागणारे ओटीपी त्यांच्या मोबाईलवर येत होते जे चालतच नव्हते.

काश्मीरसाठी इंटरनेटबंदी नवीन नाही. 2012 पासून 180 वेळा काश्मीरने इंटरनेटबंदीचा अनुभव घेतला आहे. अॉगस्ट 4, 2019, रोजी जी मोबाईल व इंटरनेट बंदी घातली गेली ती 2019च्या सात माहिन्यातील 55वी बंदी होती!

परंतु मोबाईल, ब्रॉडबॅंड इंटरनेट सेवा, लॅंडलाईन आणि केबल टीव्ही या सर्व सेवा एकाचवेळी बंद करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि त्यामुळे बाहेरच्या जगाशी काश्मीरचा सर्व प्रकारचा संपर्क पूर्णपणे बंद झाला आहे.

2012 पासून इंटरनेट बंदीचा पाठपुरावा करणाऱ्या सॉफ्टवेअर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी)च्या अहवालानुसार , 2016 मध्ये 8 जुलैला बुऱ्हाण वाणीच्या हत्येनंतर जी निदर्शने झाली त्यानंतरची बंदी ही सर्वात मोठी बंदी होती. तेव्हा 133 दिवस मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद होती. एसएफएलसी म्हणते, ‘जरी मोबाईलवरील पोस्टपेड सेवांच्या इंटरनेटवरील बंदी नोव्हेंबर 19, 2016 रोजी उठवली गेली, तरी मोबाईलवरील प्रीपेड सेवांच्या इंटरनेटवरील बंदी जानेवारी 2017 पर्यंत चालू होती, याचा अर्थ होतो सुमारे सहा महिन्यांची इंटरनेट बंदी.’

संपर्क सेवांवरील बंदीबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना सापडत नाही, किंवा असल्यास ती जाहीर केलेली नाही. सार्वजनिक ठिकाणी चारपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास बंदी घालणारे कलम 144 लागू केल्याच्या नंतर कार्यान्वित केलेली ही बंदी आणि तिचा डिजिटल व ऑनलाईन क्षेत्रांसाठी केला गेलेला विस्तार यावर टीका झालेली आहे व कायदेशीर आव्हान दिले गेले आहे परंतु त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. 2015 साली गुजराथच्या उच्च न्यायालयाने 144 कलमाचा उअपयोग कायदेशीर (गौरव सुरेश्भाई व्यास वि. गुजराथ सरकार) ठरवला. माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम 69 A अंतर्गत वेबसाईट वर बंदी घालता येते. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील 2017 मध्ये केल्या गेलेल्या सुधारणेमुळे सर्व प्रकारच्या संपर्क साधनांवर पूर्णत: बंदी घालणे शक्य झाले आहे.

(बातम्यांची न शमणारी भूक, : एक वाचक निर्मनुष्य पुलवामा रोडवरून ताजी बातमी वाचत आहे )

असे असले तरी संपर्कावरील संपूर्ण बंदी लादण्याच्या किंवा त्या बंदीवर पुनर्विचार करण्याच्या प्रक्रियेच्या संदर्भात कोणतीही पारदर्शकता नाही. संपर्क बंदीचे व्यवस्थापकीय कारण – 370 उठवल्यानंतरच्या पहिल्या सुरवातीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी ही बंदी केलेली आहे असे देण्यात आले पण आता त्यामध्ये बदल केला गेला आहे आणि दहशतवादी कृती आणि दहशतवाद्यांच्या मधील संपर्काला अडसर करण्यासठी ही बंदी आहे असे सांगितले जात आहे.

जेव्हा काही प्रमाणात संपर्क असतो त्या काळात कमालीची पाळत आणि देखरेख ठेवली जाते. सामाजिक माध्यमांच्या जाळ्यांवर कायम गुप्तचर खात्याची नजर असते आणि ही तपासणी कोणचाही आडपडदा न राखता केली जाते. जिल्हा दंडाधिकारी नियमितपणे व्हॉटसअप ग्रुपच्या व्यवस्थापकांना आदेश देत असतात की त्यांनी त्यांच्या सर्व गटांची व त्या गटांच्या सदस्यांची माहिती द्यावी. हा आदेश म्हणजे खाजगीपणाचा हक्क आणि माहितीच्या मुक्त प्रसाराचा हक्क यांच्यावर आणलेली गदाच आहे.

प्रेस साठी दिलेल्या ऑगस्ट 23 च्या बातमी पत्रात कठुआच्या जिल्हादंडाधिकार्‍यांनी व्यवस्थापकांना सांगितले की , `व्यवस्थापकच फक्त संदेश पाठवू शकतात’ आणि हे सर्व व्हॉट्सअप गटांसाठी ऑक्टोबर 21 2019 पर्यंत लागू करण्यात आले आहे! या व्यवस्थापकांना अशा सूचना देखील केल्या होत्या की `संवेदनाशील किंवा लोकांमध्ये असंतोष पसरण्याची शक्यता असलेला असा एखादा संदेश किंवा एखादी अफवा जर पसरवली जात असेल’तर त्याबद्दल तबडतोब जवळच्या पोलिस स्टेशनला अहवाल द्या.

अलीकडील माहिती: जम्मू येथिल 5 जिल्ह्यांमध्ये 2 Gसेवा पुन्हा स्थापित केली गेली आहे.या मध्ये जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपूर, आणि रिआसी यांचा समावेश आहे. परंतु सीमेजवळच्या पूंछ, राजोरी, किश्तवार, दोडा आणि रांभा याठिकाणी ती अजूनही पूर्ववत बंद आहे. स्थितीत आलेली नाही. लडाख आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात …. ???

प्रकाशने आणि वेबसाईटसवर आलेली बंदी, नोकर्या जाणे, वेतन घट आणि फ्रिलान्सरची विशेष अडवणूक

काश्मीर मधील माध्यमे ही जरी सळसळत्या उत्साहाची, विविधतापूर्ण असली आणि गेल्या काही वर्षात वर्तमानपत्रे, मासिके आणि डिजीटल मंचाचे पेव फुटल्यासारखे झाले असले तरी आर्थिक चणचण आणि तीन दशकांपासून असलेले विवादाचे आणि संघर्षाचे वातावरण यामुळे या प्रसारमाध्यमांचे साधे अस्तित्व टिकवण्यासाठी खूप धडपड करावी लागते. सध्याच्या संकटाच्या काळात या प्रसार माध्यमांची परिस्थिती आणखीनच बिकट होताना दिसते आहे.

अधिकृत माहितीनुसार जम्मू आणि काश्मिरनध्ये 414 नोंदलेली वृत्तपत्रे आहेत. त्यापैकी 242 जम्मू येथे आहेत व 172 ही काश्मीर मधील आहेत. काश्मीरमधील 172 पैकी 60 उर्दू आहेत आणि 40 इंग्रजी आहेत. यामध्ये 100 दैनिके आहेत उअरलेली पाक्षिके किंवा साप्ताहिके आहेत. जम्मु आणि कश्मीर राज्याशी जोडलेले माहिती आणि मानवी संबंध खाते (DIPR) हे त्यांच्या जाहिरातीच्या बजेटचा निर्णायक घटक आहे व ते साधारणत: वर्षाला 40 करोड रुपयांचे आहे .

newspapers

2010 सालापासून केंद्रीय जाहिरात आणि दृश्य प्रसिद्धी संचनालयातर्फे (DAVP) जाहिराती मिळणे पूर्ण थांबले आहे. म्हणूनच वृत्तपत्रे ही मोठ्या प्रमाणात राज्यातील माहिती आणि मानवी सबंध खात्याकडून मिळणार्‍या जाहिरातींवर अवलंबून आहेत. संचनालयाने दोन महत्वाच्या इंग्रजी दैनिकांच्या जाहिराती स्थगित केल्या ज्यामुळे प्रसार माध्यमातील समूह संतापले आणि त्यांनी निषेध म्हणून दैनिकांची पहिली पाने मोकळी ठेवून आपला निषेध नोंदवला.

  • प्रसार माध्यमांतील अनेक स्वतंत्र दैनिकांना मिळणार्‍या सरकारी जाहिराती बंद झाल्याने त्यांच्यावर अगोदरच आर्थिक ताण पडला होता. संपर्कबंदीमुळे खाजगी व्यावसायिकांकडून मिळणारा महसूल देखील कमी झाल्याने त्यांच्यावरील ताण आणखीच वाढला होता.
  • प्रमुख वर्तमानपत्रांना जवळजवळ 75 टक्के कर्मचाऱ्यांना कमी करावे लागले आहे. वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना 30 टक्के पगारकपात स्वीकारावी लागली आहे.
  • “आज सप्टेंबर 3 तारीख आहेआणि मला पगार मिळालेला नाही. मला हे पण माहित नाही मला तो मिळणार आहे का नाही, “असे एक वार्ताहार म्हणाला.
  • अनेक वार्ताहार हे फ्रीलान्सर आहेत आणि ते राष्ट्रीय आणि आंतर राष्ट्रीय
  • प्रकाशनांमध्ये व माध्यमांसाठी लिहीतात. “ऑगस्ट 20 ला अखेर मला माझी मेल

पाहायला मिळाली आणि मला कळले की माझ्याकडे 12 लेख लिहायची मागणी ( शोपीयन मधील वर्तमानपत्र विक्रेता. त्याचे दुकान 20 दिवसापेक्षा जास्त दिवसांनी उघडले गेले होते. तो 50

किलोमिटर अंतरासाठी 2 तास प्रवास करून पहाटे श्रीनगरला जाऊन वर्तमानपत्राच्या प्रती घेऊन आला होता. )

केली गेली होती आणि मी एका ही मागणीला उत्तर देऊ शकलो नाही. “एकाने म्हटले.

( शोपीयन मधील वर्तमानपत्र विक्रेता. त्याचे दुकान 20 दिवसापेक्षा जास्त दिवसांनी उघडले गेले होते. तो 50

किलोमिटर अंतरासाठी 2 तास प्रवास करून पहाटे श्रीनगरला जाऊन वर्तमानपत्राच्या प्रती घेऊन आला होता. )

स्त्री वार्ताहर बॅरिकेड्सवर आघात करत राहतात

मिलीटरीचे वाढलेले रस्त्यावरचे प्रमाण आणि सर्वत्र असलेली बंदी यामुळे काश्मीरच्या स्त्रियांना अनेक प्रकारचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. स्त्री वार्ताहारांसाठी माहिती गोळा करणे, त्यांचे बातमी पत्र, अहवाल बनवणेर तसेच त्यांच्या प्रकाशित करावयाच्या बातमी सोबत लागणारे फोटो पाठवून देणे हे फार मोठे अव्हान बनले आहे. खरे तर त्यांना त्यांचे वृत्त पाठवताना येणाऱ्या अडचणी अनुभवल्यानंतर जेव्हा प्रसार माध्यमासाठी माध्यम सुविधा केंद्र सुरू झाले तेव्हा स्त्रियांनी व्यवस्थापकांना एक संगणक त्यांच्यासाठी वेगळा ठेवण्यास भाग पाडले.

(सुरक्षा दलांनी बंद केलेल्या ऐतिहासिक लाल चौकात शुक्रवार ऑगस्ट 30 चा नमाज सुरू होण्यापूर्वी टेलीव्हिजन वार्ताहरांनी आपले कॅमेरे लावले आहेत.)

हालचालींवर असलेली खूप सारी बंधने आणि रस्त्यावर सर्वत्र असलेली फौज अशा पारिसथितील असंख्य अडचणी वार्ताहार स्त्रियांना काश्मिरच्या खोर्‍यात काम करताना पार कराव्या लागत आहेत. बहुसंख्य स्त्रियांकडे स्वत:च्या मालकीचे वाहन नसल्यमुळे त्यांना प्रवास करणे अधिकच त्रासाचे आहे. सुरक्षित राहाण्यासाठी आलेल्या त्यांच्या कुटुंबाच्या दबावामुळे त्या स्त्रियांना संभाव्य धोक्यांच्या जागी जाणे कठीण जाते. 370 कलमाचे उच्चाटन केल्यापासून झालेल्या प्रचंड उलथापालथीचे व घडामोडींचे चित्रिकरण करून चित्ररूपात नोंद करण्याची कामगिरी वार्ताहर स्त्रियांनी आघाडीवर राहून खूप छान बजावली आहे. एकीने आम्हाला सांगितले की अभुतपूर्व संख्येने फौज रस्त्यावर उतरल्याची व फौजेविरुद्धच्या लोकांच्या निषेधाचे चित्रीकरण सुरक्षा दलांनी होऊ दिले नाही. चित्रीकरण करणार्‍या वार्ताहर स्त्रिया व पुरूष दोघांनाही सातत्याने टोकले गेले आणि त्यांनी केलेले लोकांच्या निषेधाचे चित्रीकरण विशेषत: दगड फेकीचे चित्रीकरण त्यांना नाहीसे करायला लावले गेले.

आणखी एक मनाई असलेले क्षेत्र म्हणजे इस्पितळे ज्या ठिकाणी पेलेट्सने आणि फौजेने केलेल्या मारहाणीमुळे घायाळ झालेल्या लोकांवर उपचार केले जात होते. वार्ताहर स्त्रियांनी घायाळ झालेल्या लोकांचे नातेवाईक म्हणून इस्पितळात जाण्याचा प्रयत्न देखील केला. संपर्क सेवा बंद झाल्यामुळे तसेच झालेल्या फौजीकरणामुळे आणि हालचालींवर घातलेल्या बंधनांमुळे प्रचंड त्रास सहन करूनही काश्मीरी स्त्रियांसोबत संवाद साधण्याचे काम करण्यात वार्ताहर स्त्रिया असफल ठरल्या. अधिकृत घोषणेप्रमाणे औषधे ही मुक्तपणे उपलब्ध असली आणि इस्पितळांचे काम नियमितपणे असले तरी प्रसूती जवळ आलेल्या स्त्रिया, आजारी स्त्रिया, किंवा आजारी कुटुंबियांची शुश्रुषा करणार्‍या स्त्रियांना आरोग्य सेवा मिळवण्यासाठी प्रचंड त्रास करावा लागत आहे.

घाऊक प्रमाणावर केलेल्या अटकांना सर्वात मोठा फटका काश्मीरी स्त्रियांना बसला आहे. किती लोकांना अट्क केली आहे याचा कोणताही अधिकृत आकडा जाहीर केलेला नाही. ज्या तरूणांना (या मध्ये लहान मुले देखील आहेत) त्यांच्या आया-बहिणींना आपल्या मुलांच्या, भावांच्या, वडलांच्या शोधात जिवाच्या थरकाप उडवणाऱ्‍या काळजीत पोलिस स्टेशनच्या बाहेर तासन तास घालवावे लागत आहेत. हजारोंच्या संख्येने लोकांना राज्या बाहेरच्या तुरूंगात पाठवले आहे. त्या स्त्रियांना त्यांच्या प्रिय माणसांच्या भेटीसाठी आग्रा, बरेली, जोधपूर, रोहतक आणि झिंझरच्या तुरुंगांमध्ये प्रचंड पैसा खर्च करून जाणे भाग पडत आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जबरदस्तीमुळे बेपत्ता झालेल्या लोकांची संख्या सर्वात जास्त आहे. हा आकडा 4000 आणि 8000 (नागरिकांच्या अंदाजे) एवढा आहे. स्त्रियांना वाटणारी भीती ही मूर्तीमंत खरी आहे आणि स्त्रिया आपल्यापरीने सर्व जोर लावून आपल्या मुलांचा शोध घेण्याचा प्रयास करत आहेत. त्यांच्या या कथा अजूनही सांगितल्याच गेलेल्या नाहीत.

न सांगितल्या गेलेल्या गोष्टी

आपल्यावरील छळणूक टाळण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर बंदी लादण्यात येऊन सर्व कर्मचारी बेकार होऊ नयेत यासाठी स्थानिक प्रसार माध्यमे बचावाच्या मार्गाने जात आहेत. यासाठी दैनिके एक प्रकारची स्व-सेन्सॉरशिप करत आहेत. त्याचप्रमाणे स्वतःच्या बचावासाठी एकच वृत्त दैनिकांमध्ये दिले जात आहे. ‍`चाकोरीबाहेर’ जाऊन काही करण्यापेक्षा या क्षणी स्वतःचा बचाव महत्वाचा बनला आहे. अनेक स्थानिक बातमीदारांनी सांगितले की त्यांना त्यांच्या मुख्य कार्यालयातून सूचना आल्या आहेत की ज्यामुळे धोका निर्माण होईल, अटक होण्याची शक्यता निर्माण होईल, किंवा मारहाणीच्या धमक्यांना तोंड द्यावे लागेल असे कोणतेही वृत्त देऊ नका. या स्वनियंत्रणाच्या बंधनामुळे अनेक महत्वाच्या घटना स्थानिक माध्यमांमध्ये येऊ शकलेल्या नाहीत.

  • जिल्हा पातळीवर युवकांना केलेल्या अटका आणि केलेला छळ अशा गोष्टी बाहेर येत नाहीत. आम्ही असे ऐकले की पोलीस रात्री गावामध्ये धाड घलतात आणि 12 वर्षावरच्या मुलांना आणि युवकांना अटक करून घेऊन जातात. त्यांना काही काळ पोलिस कस्टडीत ठेवले जाते. त्या ठिकाणी मारहाण आणि अत्याचार केले जातात आणि त्या नंतर सोडले जाते. पोलिस त्यांना किंवा त्यांच्या कुटूंबियांनी दुसर्‍या दिवशी पोलिस स्टेशनध्ये येऊन नोंदणी करावी. किंवा त्यांच्यावर पीएसए लावून कश्मीर बाहेरच्या राज्यांमधील म्हणजे आग्रा, बरेली, जोधपूर, रोहतक आणि झिंझरच्या तुरुंगात पाठवले जाते व त्या कैद्यांची यादी ही जिल्हा पोलिस कमिशनरच्या कार्यालयात लावली जाते. त्या यादीत कैद्यांना कुठे पाठवले आहे याची नोंद असते. पोलिस स्टेशन आणि पोलिस जिल्हा कार्यालयांमध्ये संध्याकाळच्या वेळी मुलांचा शोध घेणार्‍या आयांची गर्दी होते.
  • बंदीनंतर पहिल्या सुरवातीच्या काळात आरोग्य सेवा उअलब्धा केल्या गेल्या नाहीत ही गोष्ट भारत सरकारसाठी खूप शरमेची ठरली. एका महिन्यानंतर परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही पण एकच बदल नोंदला गेला आहे. तो म्हणजे सरकारी प्रवक्ते राज्याचे मुख्य सचिव रोहित कंसाल यांनी सरकारी इस्पितळात केलेल्या शस्त्रक्रियांचा आकडा जाहीर केला. वार्ताहारांनी त्या संदर्भात अधिक सविस्तर माहिती (उदा. पेलेटने जखमी झालेल्यांची संख्या) मिळण्यासाठी प्रश्न विचारल्यावर त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले गेले.
  • पेलेट्सने जखमी झालेल्यांची कोणतीही स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नाही. डॉक्टर आणि अन्य इस्पितळातील कर्मचार्‍यांना प्रसार माध्यमांशी बोलण्याची बंदी केलेली आहे. ज्या इस्पितळातील एका वार्डात पेलेट्सने जखमी झालेल्या लोकांना उपचारासाठी ठेवले जायचे तो वॉर्ड आता बदलून टाकला आहे. असे केल्यामुळे पेलेठ्सच्या रूग्णांपर्यंत पोचणे अशक्य झाले आहे. कूटुंबीय देखील प्रसार माध्यमां बरोबर बोलायला घबरतात कारण त्यांच्या मुलांवर केस टाकून त्यांना अडकवले जाईल अशी त्यांना भीती वाटते. म्हणून पेलेट्सने जखमी झालेले लोक पोलिसांचा ससेमिरा टाळण्यासाठी खाजगी इअस्पितळांमध्ये भरती होत आहेत. सरकारी इस्पितळात नाव, संपर्काचा पत्ता नोंदवला जात असल्यामुळे पोलिसांना अशा जखमी झालेल्यांना शोधणे सहज शक्य होते व अशा लोकांना दगडफेक करणारे, निषेध नोंदवणारे म्हणून केसमध्ये अडकवता येते.
  • वार्ताहरांच्या हक्कांची पायमल्ली हीच मुळात एक न सांगितली गेलेली गोष्ट आहे. का रण वार्ताहारांना स्वतः बातमी बनणे ही फार अवमानाची गोष्ट वाटते आणि म्हणून त्यांच्यावर असलेल्या दबावांची दखल घेतली जात नाही.

निष्कर्ष

इंटरनेटच्या अभूतपूर्व बंदीमुळे नागरिकांच्या जीवनात प्रचंड उलथापालथ झाली आहे, त्यांच्या कुटुंबियांशी त्यांचा संपर्क तोडला गेला आहे, वैद्यकीय मदतीची तातडीने गरज असलेल्या रुग्णांचे जीवन धोक्यात घातले गेले आहे, विद्यार्थ्यांना किंवा तरुणांना ऑनलाइन अर्ज करण्याची माहिती वेळेवर न मिळाल्याने प्रवेशासाठीचे किंवा नोकरीसाठीचे अर्ज न दाखल झाल्याने शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या संधी गमवाव्या लागल्या आहेत, आणि प्रियजनांच्या मृत्यूची वार्ता न कळल्याने लोकांच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोचला आहे. .

चालू असलेला संघर्ष, अतितीव्र सैनिकीकरण आणि मूलभूत मानवाधिकार व लोकशाही स्वातंत्र्यांची होत असलेली अवहेलना यांमुळे, काश्मीरमधील माध्यमांवरील सध्याची अरिष्टाची स्थिती अधिकच चिघळली आहे. संपर्काची नाकेबंदी आणि इंटरनेटवरील बंदी यांमुळे सर्व नागरिकांना अकल्पनीय व अमानुष समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. पण माध्यमांसाठी ती मृत्यूघंटा देखील ठरली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याप्रती वचनबद्धता दर्शविण्यासाठी पुढील उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा या गोष्टी फक्त पोकळ वल्गना आणि घोषणा ठरतील:

  1. इंटरनेटवरची बंदी ताबडतोबीने उठवावी आणि जलद इंटरनेट जोडणी ताबडतोब उपलब्ध व्हावी.
  2. सर्व टेलिफोन आणि मोबाईल सेवा चालू कराव्यात आणि यासाठी वार्ताहरांना आणि प्रसार माध्यमांना प्रधान्य द्यावे.
  3. वार्ताहारांच्या हालचालींवर घातलेली बंधने ताबडतोब उठवावीत आणि त्यांना जमिनीवरील घटनांचे वृत्त अहवाल बनवण्याची आणि सत्यता पडताळण्याची मुभा द्यावी.
  4. वार्ताहारांच्या हालचालींवरची पाळत आणि नियंत्रण काढून घेण्यात यावे, आणि त्यांच्यावर असलेले तपासाचे लक्ष्य ताबडतोबीने काढून टाका. आणि अधल्या मधल्या त्यांना धमकवणार्‍या कृती जसे की पोलिस स्टेशनला बोलावणे,अटक करण्याच्या धमक्या देणे आणि खोट्या केसेसमध्ये अ‍डकवणे यांसारख्या दहशती तंत्रांचा अवलंब ताबडतोब थांबवावा.
  5. सर्व माध्यमांसाठी स्थानिक, राष्ट्रीय, आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसाठी सर्व स्तरांवरच्या माध्यमांना अधिकृत माहीती स्त्रोतांच्या उपलब्धतेची समान भूमी तयार करावी.
  6. सरकारी जाहिरातींसाठी पारदर्शी आणी उत्तरदायित्व असणारी यंत्रणा उभी केली जावी.
    1. वार्ताहरांच्या साठी सुरक्षित आणि त्यांचा आत्मसन्मान राखला जाईल अशा कामाच्या वातावरण निर्माण होईल याची खात्री करावी, तसेच, वार्ताहारांना योग्य वेतनाची आणि अन्य सुरक्षिततेची हमी देऊ शकतील अशी मजबूत व टिकाऊ माध्यमे निर्माण होतील याचीही खात्री करावी कारण त्या योगेच अविष्कार स्वातंत्र्याचा हक्क पूर्णत: बजावला जाऊ शकेल.

VOICES

“मी माझे दैनिक रोज प्रकाशित करतो पण माझ्या वाचकांचा मी खूप अपराधी आहे असे मला वाटते कारण मी त्यांना खरेखुरे चित्र दाखवू शकत नसल्याने मी त्यांची फसवणूक करत असतो. माझ्या दैनिकाचे बातमीदार बातमीच्या स्त्रोता पर्यंतही पोचू शकत नाहीत किंवा मुख्य कार्यालयाशीही संपर्क साधू शकत नाहीत.”

“मी ठरवले आहे की काही प्रकाशित करायचे नाही. मला पत्रके प्रकाशित करण्यात काही रस नाही.”

“संपर्क, संवाद हा या संघर्षाचा गाभा आहे. प्रसारमाध्यमांची वैधता गेल्या दहा वर्षात संपलीच आहे आणि आता वर ही टाळेबंदी.”

Screen Shot 2019-09-08 at 11.48.10 pm

“आमच्याकडे जिल्हा पातळीवरचे इतके बातमीदार आहेत, पण जिल्हा पातळीवरची एकही बातमी येत नाही. कारण त्यांच्याकडे आमच्याशी संपर्क साधण्याचे साधन किंवा बातमी आमच्यापर्यंत पोचवण्याचे माध्यम नाही. ते एक शून्य बातमी क्षेत्र झाले आहे.”

“माध्यम केंद्रावर जेव्हा अधिकारी प्रतिसाद देतात तेव्हा हास्याचे फवारे फुटतात कारण त्यांची उत्तरेच इतकी विसंगत असतात. जेव्हा आम्ही त्यांना विचारतो की किती लोकांना अटक केली आहे, तेव्हा ते सांगतात की सुरक्षा कामाच्या अंतर्गत असलेले आकडे आहेत आणि म्हणून ते आम्हाला सांगू शकत नाहीत. “

“या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात स्व-सेन्सॉरशिप आहे.”

“काश्मीरमधील स्थानिक माध्यमे ही राष्ट्रीय आणि आंतर-राष्ट्रीय माध्यमांच्याकडून पूर्णत: चेंगरली गेली आहेत. आम्ही आमच्या स्वतःच्या वृत्त कथासांगू शकतो का? आम्हाला आमच्याच अनुभवांचे कथन करायचा अधिकार तरी आहे का?“

“मला माहित नाही की सरकारने निर्माण केलेले माध्यम केंद्र हे वरदान आहे की शाप. आम्ही सारे चार चार पाच पाच तास संगणकासाठी रांगेत उभे आहोत आणि इंतरनेटची गती ही जेमतेम 2केबीपीएस असते. आणि ते आमच्या पाठीमागे उभे राहून कोण काय बातमी देत आहे हे पाहत असतात. प्रत्येकाची टेहळणी केली जाते.“

“अधिकार्‍यांना भेटता येत नाही. आमची बातमी पूर्ण झाली पण ती अधिकृत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले गेले नाही तर तिचा आम्ही कसा काय उपयोगात करू शकतो? हा एक प्रकारे हा बातमी शिळी आणि निरूपयोगी होईपर्यंत तहंबवून ठेवण्याचा प्रकार आहे.”

“मी पहिल्या दिवसापासून इस्पिताळामध्ये जात आहे. मी खूप भयानक दृश्ये पाहिली आहेत. मी दोनदा इस्पितळात बेशुद्ध झालो होतो. त्या असंख्य पेलेट्सच्या जखमा झालेल्या तरूण मुलाचे पालक एवढे प्रचंड रडत होते. ते प्रचंड घाबरलेले आणि विस्कटलेले होते. त्या दिवशी मी काहीच लिहू शकलो नाही किंवा काहीच पाठवू शकलो नाही. “

“अधिकृत पातळीवर ते ही गोष्ट नाकारतात पण सर्वांना माहित आहे की त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांकडून बंदुका काढून घेतल्या आहेत? याबद्दल नुसते अंदाज केले जात आहेत. त्यांना अशी भिती वाटते का की लोक बंड करतील आणि पोलिसांच्या हातून बंदुका काढून घेतील? किंवा लोकांच्या बंडाला पोलिस साथ देतील? “

“स्थानिक वार्ताहरांना जिथल्या तिथे थोपवले गेले आहे. घटनांचे वर्णन करायला त्यांनी बाहेरच्या वार्ताहारांना बोलावले आहे. मी गेली 20 -25 वर्ष काम करतो. माझे दिल्लीच्या ब्युरोमधील सहकारी बातमीदार म्हणून आले तेव्हा मला खूपच वाईट वाटले. मला काही अडचण नव्हती. ते माझे सहकारीच आहेत मी त्यांना मदत पण केली. पण मला वाटत राहिले कि असे का? मी काय ही बातमी करू शकत नाही? मला असे वाटले की माझ्यावरचा विश्वासच उडाला आहे? “

“आमच्या दैनिकांच्या मालकांना प्रकाशन तर चालू ठेवायलाच हवे. त्यांना स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्याची गरज पण आहे. पण पाने कमी केली आणि बंधने तशीच चालू राहिली तर त्यांच्या समोर दोन पर्याय असतील: पहिल्या महिन्यात ते उदार मनाने म्हणतील की आम्हाला आमच्या कुटुंबियांना पोसायचे आहे. म्हणून ते आमचा पगार देतील. पण दुसर्‍या महिन्यात ते तेवढे उदार राहतील का? आणि तेव्हा काय? “

“मी अजूनपर्यंत कधीच अशी बंदी बघितली नव्हती. मी या ठिकाणच्या संघरवषाबद्दल वर्षानुवर्षे लिहीत आलो आहे. मी कर्फ्युच्या सुरवातीच्या काही दिवसात घराच्या बाहेर पडायचा प्रयत्न केला पण सुरक्षा दलाचे लोक माझे ओळखपत्र मानायलाच तयार नव्हते. मी आंतरराष्ट्रीय माध्यमासाठी काम करतो मी माझा अहवाल पेन ड्राइव्ह वरून माझ्या स्थानिक ट्रॅव्हल एजंट्बरोबर पाठवायचा प्रयत्न केला. पण नंतर तेही त्यांना कळाले तेव्हा मी तसे करायचे थांबवले.”

“90च्या दशकातील दहशतीच्या शिगेला असतानाच्या काळत, इंटरनेट नव्हते, मोबाईल देखील नव्हते. पण टेलिफोन चालू होते, फॅक्स काम करत होते. त्यावेळी प्रवास करणे हा मुद्दा नव्हता. माध्यमांतील लोक मोकळेपणाने फिरू शकत होते. त्याकाळी त्रास दिला जात नव्हता. कारगिल युद्धाच्यावेळी सुद्धा आम्हाला पाणी मिळत नव्हते प्ण फोन काम करत होते.“

“आम्ही जे पाहतो ते आम्ही लिहू शकत नाही. आम्हाला वरवरची माहिती द्यावी लागते. “

“या पुढे सरकार आणखी वाईट गोष्टी करू शकेल. आत्ता त्यांचे हे (संपूर्ण संपर्कबंदी) खपून गेले आहे. त्यांनी येथे त्याची चाचणी घेतलीय, आता ते हे सर्वत्र करू शकतात.“

“आम्हाला हे माहित आहे की सरकारच्या प्रसार माध्यमामध्ये नोकरी करणार्‍यांना टेलोफोन आणि बीएसेनेलची जुळणी मिळाली आहे. पण त्यांना असे लिहून द्यावे लागले आहे की ते त्याचा कोणत्याही प्रकारे `गैरवापर’ करणार नाहीत. “

“मी हब्बा कडाल क्षेत्रात होतो आणि पोलिसांनी आम्हाला आमचे व्हिडीयो पुसून टाकायला सांगितले. मी पटकन माझे मेमेरी कार्ड बदलले आणि माझ्य व्हिडीयोची फाइल वाचवली.

“माध्यमे आधिक फोन व संगणकांचा हक्क मागत आहेत. पण आम्ही जी सुविधा मागत आहोत ती आज सामान्य नागरिकांना नाकारली जात आहे.”

“आम्ही आज या ठिकाणी जी पाहत आहोत ती आहे सर्वांची संपूर्ण हतबलता, सर्व अधिकारांचे हनन. मुख्य प्रवाहातील राजकारण्यांचे, कार्यकर्त्यांचे, आणि वार्ताहरांचेही. ”

————————————————————————————————————————————

वार्ताहारद्वयी लक्ष्मी मूर्ती आणि गीता शेषू या नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मिडीया आणि फ्री स्पीच कलेटीव्ह च्या संयुक्त संपादक आहेत. या दोन्ही संस्था या स्वयंसेवी आणि बाहेरील अर्थ सहाय्या शिवाय काम करतात. या दोघी ऑगस्ट 30 ते सप्टेंबर 3, 2019 या काळात काश्मीरला भेट देऊन आल्या. ज्या लोकांशी त्या बोलल्या त्यांच्या इच्छेनुसार आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांची नावे दिलेली नाहीत.

(फोटो लेखकांनी काढलेले आहेत)

मुखपृष्ठावरील फोटो : निर्मनुष्य लालचौकामधील कॉन्सर्टीना तारांचे गुंडाळलेले वेटोळे ऑगस्ट 30, 2019, दुपारी 3 वाजता

Categories: Reports

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s