Republished Part 4 of the Hindi translation of the report News Behind the Barbed Wire: Kashmir’s Information Blockade Courtesy बैठे-ठाले (Click here for Part I , Part II and Part III ) (एनडब्ल्यूएमआई-एफएससी रिपोर्ट) स्थानीय मीडिया की उपेक्षा पत्रकारों ने प्रशासन के दिल्ली से आने वाले ‘राष्ट्रीय’ पत्रकारों […]
Republished Part 3 of the Hindi translation of the report News Behind the Barbed Wire: Kashmir’s Information Blockade Courtesy बैठे-ठाले (Click here for Part I and for Part II) (एनडब्ल्यूएमआई-एफएससी रिपोर्ट) हमारी तहकीकात की प्रमुख बातें: सेंसरशिप और समाचारों पर नियंत्रण हालांकि कोई अधिकारिक सेंसरशिप या बैन लागू […]
From FSC desk (with accompanying note by Prof Vinod Pavarala): “Community Radio Stations act as essential communication channels for enhancing last mile of outreach of government.” This was the astounding claim made in a PIB press release dated Sept 13, 2019: 118 new Community Radio Stations to be […]
Courtesy : https://baithethaley.blogspot.com/2019/09/2.html Click here for Part I (एनडब्ल्यूएमआई-एफएससी रिपोर्ट) गिरफ्तारियां, धमकियाँ और जांच त्राल से इरफ़ान मलिक पहले पत्रकार थे जिन्हें 5 अगस्त की बंदी के बाद हिरासत में लिया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें आखिर क्यों हिरासत में लिया गया। एक और पत्रकार क़ाज़ी […]
Part I of Hindi Translation of News Behind the Barbed Wire: Kashmir’s Information Blockade Translation courtesy: बैठे-ठाले एनडब्ल्यूएमआई-एफएससी रिपोर्ट मुख्य निष्कर्ष : मीडिया पर बंदिशें और उसके निहितार्थ सरकार या सुरक्षा बलों के प्रतिकूल मानी जाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले पत्रकारों पर निगरानी रखी जा […]
This is the 50th day of the unprecedented and untenable communications blockade in Kashmir. There’s no sign that this government will be lifting it, despite the near universal condemnation from journalists’ bodies and international organisations. The latest is a Statement from the Kashmir Press Club: Kashmir Press club […]
by Meena Menon This petition(started by me) now has over 95,000 signatures. I felt that few people were speaking up against the curbs on the press in Jammu and Kashmir and when Anuradha Bhasin Jamwal , executive editor of Kashmir Times filed a petition in the Supreme Court, […]
– A two-member team from the Network of Women in Media, India (NWMI) and the Free Speech Collective (FSC) visited Kashmir to determine the impact of the crackdown on communication on the media in Kashmir after the abrogation of Article 370 on 5 August 2019. – The team […]
